हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार, पुलिस, परिवहन विभाग और सर्वोच्च न्यायालय ने मिलकर नए प्रावधानों और जागरूकता अभियानों को लागू किया है। सड़क दुर्घटनाओं की लगातार बढ़ती संख्या, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों, मोड़ों और संकरी सड़कों के कारण राज्य सरकार की प्राथमिकता सड़क सुरक्षा और यात्री जीवन रक्षा बन गई है। वाहन चालकों, यात्रियों और पैदल चलने वालों के लिए नये नियम लागू हुए हैं, जिनसे केवल यातायात शिष्टाचार और चालक संयम ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकी पहलकदमी और सख्त जांच-प्रणाली को भी बल मिला है।

सड़क सुरक्षा नियमों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे बड़ी पहल तेज़ी से बढ़ती दुर्घटनाओं की रोकथाम है। हिमाचल के मुख्य मार्गों, सूर्यमुखी गांव, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, और सिरमौर समेत पूरे प्रदेश में 147 ब्लैक स्पॉट तथा 1,643 वल्नरेबल स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, जिन पर भारी यातायात, तीब्र मोड़ों, ढलानों, और भूस्खलन के कारण बार-बार हादसे होते हैं। इन स्थानों पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतना अनिवार्य है। चिह्नित खतरनाक स्थानों पर पुलिस ने चेतावनी बोर्ड, स्टॉपिंग निषेध चिह्न तथा 'नो फोटोग्राफी' के संकेतक लगाए हैं ताकि कोई अनावश्यक रूप से रुक न सके और पूरा ध्यान सुरक्षित ड्राइविंग पर ही केन्द्रित रहे।

सड़कें केवल ड्राविंग ही नहीं, रणनीतिक पुलिस गश्त और डिजिटल निगरानी से भी सुगम और सुरक्षित बनायी जा रही हैं। पूरे प्रदेश में प्रमुख हाईवे, फोरलेन और संपर्क मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग को कई गुना बढ़ा दिया गया है। मुख्य मार्गों पर डिजिटल कैमरे, गति मापक रडार, आरएफआईडी ट्रैकिंग और स्वचालित चालान प्रणाली प्रारंभ हो गई है। तकनीकी निगरानी की शुरुआत हाईवे और पर्वतीय क्षेत्रों से की गई है, जिससे यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को सीधे डिजिटल चालान जारी किए जा रहे हैं।

एक क्रांतिकारी बदलाव सड़कों और पर्वतीय मार्गों पर स्टंटबाजी, अनावश्यक रुकने, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित करना है। अनेक पर्यटकों द्वारा खूबसूरत दृश्यों के लिए स्टॉप करके फोटो वीडियो लेने या खतरनाक स्टंट करने की प्रवृत्ति से सड़कें जाम भी होती रही हैं और दुर्घटनाओं का खतरा दोगुना हो गया है। ‘नो फोटोग्राफी’ व ‘नो स्टॉपिंग’ नियम का उद्देश्य जानमाल की रक्षा है। अब इन जगहों पर उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्त करने की व्यवस्था लागू है।

अब प्रदेश भर में वाहन संचालन के लिये अप-टू-डेट फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, वैध बीमा, गाड़ी के कागज, तथा हर पर्वतीय मार्ग पर गंतव्य के अनुरूप परमिट अनिवार्य है। चालकों के लिए हेलमेट पहनना, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना, वाहन फिटनेस की जांच और अनिवार्य पोलूशन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। पर्यटकों के लिये सर्दियों के महीनों में हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने हेतु स्नो चेन, रस्सी, आपातकालीन औजार साथ रखना आवश्यक किया गया है। राज्य में प्रदूषण फैलाने, बिना परमिट या कागज के घूमने, या नियम तोड़ने पर ऑन-द-स्पॉट चालान, वाहन जब्ती, और बार-बार उल्लंघन पर प्रदेश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

यातायात नियमावली को गम्भीरता से लागू करने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और सामुदायिक केन्द्रों में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। पुलिस तथा स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं सड़क सुरक्षा सप्ताह, डिजिटल डिजिटल एडवाइजरी, क्यूआर कोड साइनबोर्ड, मोबाइल एप सूचना, विद्यालयों में शिक्षा, रैली, चित्रकला व प्रतियोगिताएं आयोजित करती रही हैं। सड़क सुरक्षा का संदेश पहाड़ी अंचलों के स्थानीय रेडियो, डिजिटल मीडिया, और समाचार पत्रों तक पहुंच रहा है। विशेषकर पर्यटन सीजन में पर्यटकों को राज्य में प्रवेश करते ही सड़क सुरक्षा नियमों, उच्च जोखिम क्षेत्र, आवश्यक परमिट आदि की जानकारी एसएमएस, एप, और विशेष काउंटर पर दी जाती है।

पैदल यात्रियों के लिए नई व्यवस्था के तहत फुटपाथ, सड़क पार पथ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, व संकेतक पर नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी राज्य राजमार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिये विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। चलती गाड़ी में मोबाइल या आकर्षण के कारण ध्यान भटकाने के गंभीर खतरे को भी नियमों में शामिल किया गया है।

2025 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में वाहन चालकों हेतु विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षित ड्राइविंग तकनीक, जागरूकता, और तत्काल आपदा नियंत्रण की पहल की जा चुकी है। इसमें हिमाचल के राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों का सहयोग लेकर पहाड़ी ड्राइविंग, खराब मौसम में ब्रेकिंग, चढ़ाई-उतराई के दौरान गियर नियंत्रण, हॉर्न का सही उपयोग, ओवरटेक न करने, संकरी सड़कों पर लेन शिष्टाचार सिखाया जाता है। विशेष रुप से युवाओं को बचाव शिक्षा, सड़क सुरक्षा महत्व, चोट के तत्काल उपचार और जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख दी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क सुरक्षा जनहित के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138(1ए) के अनुरूप नियम बनाने का निर्देश दिया गया है। हिमाचल सरकार ने इस पर अमल करते हुए प्रदेश के हर जिले में सड़क सुरक्षा समिति गठित की है, जिसमें प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। इनके निर्देशानुसार सड़क इंजीनियरी, संकेतक, स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टर व अन्य खतरे के चिह्न स्थानों पर लगाये जा रहे हैं और ट्रैफिक फ्लो की रियल-टाइम निगरानी होती रहती है।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तेज़ी से कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन, बिना परमिट यात्रा, प्रदूषण उल्लंघन, और जोखिमपूर्ण स्टंट पर ₹1,000 से ₹5,000 तक चालान, वाहन जब्ती, लाइसेंस पर अंक, और बार-बार अपराध पर प्रदेश में ड्राइविंग बैन जैसी सजा का प्रावधान है। नियम पालन करने वालों के लिए दुर्घटना दर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हिमाचल के नागरिकों व पर्यटकों के लिए यात्रा अनुभव बेहतर हुआ है।

हिमाचल के सभी राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, ग्रामीण संपर्क मार्गों, घाटियों में सड़कों की सुधार, मरम्मत, चौड़ीकरण एवं डिजिटल निगरानी का कार्य लगातार चल रहा है। सरकार का दावा है कि सड़कें जितनी सुरक्षित होंगी, राज्य की सामाजिक और आर्थिक गति भी उतनी ही तेज़ और सुचारु होगी। सड़क किनारे रह रहे नागरिकों को सड़क पार कराने, बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिये ड्राइविंग, होटल, टैक्सी और बस सेवा में कार्यरत सभी लोगों हेतु सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।

समाज को भी सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए जिम्मेदार होना होगा। नागरिकों को सलाह है कि वे ट्रैफिक नियमों, संकेतकों और पुलिस निर्देशों को गंभीरतापूर्वक मानें, अति गति, ओवरटेक, मोबाइल का प्रयोग, लापरवाही और लुभावने दृश्य के लिए स्टंट जैसा जोखिम कतई न लें।