हिमाचल प्रदेश में सरकारी कॉलेजों की उपस्थिति प्रणाली अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 15 नवंबर से शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की हाजिरी एचपी एबास मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज की जाएगी।
इस नई व्यवस्था का मकसद सरकारी कॉलेजों में पारदर्शिता बढ़ाना और उपस्थिति प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है।

जीओ-फेंसिंग तकनीक से होगी लोकेशन वेरिफिकेशन

उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
नई प्रणाली में जीओ-फेंसिंग तकनीक का उपयोग होगा, जिसके जरिए कर्मचारी केवल कॉलेज परिसर के भीतर मौजूद रहने पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। इससे उपस्थिति में गड़बड़ी की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।

पारंपरिक रजिस्टर और मशीनें होंगी खत्म

अब शिक्षकों को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने या बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं होगी।
मोबाइल एप के जरिए उपस्थिति दर्ज करना आसान होगा और पूरे डेटा का प्रबंधन डिजिटल रूप में किया जाएगा।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि इस प्रणाली के लिए सभी सरकारी कॉलेजों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
कर्मचारियों का पंजीकरण हिम एक्सेस पोर्टल पर पूरा किया जा चुका है और प्रत्येक कॉलेज के लिए अलग-अलग डीडीओ अकाउंट भी बनाए गए हैं।

डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम

कर्मचारियों की उपस्थिति से जुड़े डेटा को अब रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकेगा। इससे उत्तरदायित्व और शैक्षणिक संस्थानों की कार्यशैली दोनों में सुधार होगा।
डॉ. शर्मा के अनुसार, यह व्यवस्था शिक्षकों की समयबद्धता सुनिश्चित करेगी और संस्थानों में कामकाज अधिक सुव्यवस्थित होगा।

विश्वविद्यालयों में भी लागू हो सकता है नया सिस्टम

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अगले चरण में इसी जीओ-फेंस आधारित उपस्थिति प्रणाली को विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
अगर यह लागू होता है, तो हिमाचल प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक समान डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था से जुड़े होंगे।

नई प्रणाली से उम्मीद है कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।