हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ऊना जिले में अब किसानों की उपज की खरीद ऑनलाइन पंजीकरण और निर्धारित टाइम स्लॉट के तहत की जाएगी। जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना राजीव शर्मा ने जानकारी दी कि वर्ष 2026-27 की गेहूं खरीद का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत नोडल एजेंसी हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से किया जाएगा, जिससे किसानों को खरीद केंद्रों में भीड़ और लंबे इंतजार से राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि किसान अपनी उपज बेचने के लिए एचपीएपीपी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। पोर्टल पर टोकन प्रणाली सक्रिय होते ही किसान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन समय स्लॉट चुन पाएंगे और केवल उसी समय अपनी गेहूं मंडी में लाकर बेचेंगे। इससे फसल उठान प्रक्रिया तेज होगी, भुगतान समय पर होगा और केंद्रों पर अनावश्यक अव्यवस्था भी नहीं रहेगी।

राजीव शर्मा ने कहा कि किसानों को किसी भी बिचौलिये पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। सारी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और अधिकारी सीधे निगरानी कर सकेंगे। इस वर्ष राज्य सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों को भुगतान निर्धारित दर पर ही किया जाएगा और सभी रिकॉर्ड डिजिटल प्रणाली में सुरक्षित रहेंगे।

कृषि विभाग के मुताबिक इस व्यवस्था से छोटे किसानों को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले खरीद केंद्रों पर लाइनें लंबी होने और नंबर न आने पर कईयों को बार-बार चक्कर काटने पड़ते थे। अब किसान अपने गांव या खेत से ही मोबाइल या कंप्यूटर पर पंजीकरण कर पाएंगे और गेहूं बेचने के लिए केवल तय समय पर केंद्र पहुंचेंगे।

सरकार ने दावा किया है कि आने वाले समय में अन्य फसलों की खरीद प्रक्रिया भी इसी डिजिटल मॉडल से संचालित की जाएगी। उद्देश्य किसानों को सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ मंडी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गलत प्रयोग की रोकथाम सुनिश्चित करना है।

ऊना जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर लें, ताकि खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।