हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले हैं। मुख्यमंत्री रविवार देर शाम सूरजकुंड, फरीदाबाद पहुंच चुके हैं, जहाँ सोमवार को आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वह हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री तथा उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

हिमाचल प्रदेश वर्षों से चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी को लेकर संघर्ष कर रहा है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम–1966 के तहत हिमाचल को 7.9 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रावधान है, परंतु यह अधिकार अभी तक प्रभावी रूप से नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री सुक्खू इस बैठक में इस विषय को दोबारा उठाकर प्रदेश के साथ हो रही अनदेखी को स्पष्ट रूप से रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों को 60:40 के अनुपात में स्थान मिलता है, जबकि हिमाचल को इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाती। मुख्यमंत्री इस असंतुलन और उपेक्षा को भी बैठक में गंभीरता से उठाने वाले हैं।

प्रदेश को पड़ोसी राज्यों—विशेषकर पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़—से सीमा निर्धारण और भौगोलिक सीमांकन से जुड़े कई विवादों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री इन सभी विवादित क्षेत्रों पर स्पष्ट समाधान के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों से सहयोग मांगेंगे। इसके अलावा जल आवंटन और पावर प्रोजेक्टों में हिमाचल के अधिकारों की अनदेखी लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। सुक्खू बैठक में यह भी बताएंगे कि जिस हिस्से की बिजली और पानी का उत्पादन हिमाचल की सीमाओं में होता है, उसका लाभ कई बार प्रदेश को अपेक्षित रूप से नहीं मिल पाता।

बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, क्षेत्रीय विकास, कानून-व्यवस्था और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। हिमाचल पहले भी पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ फोरलेन, बीबीएन रेलमार्ग, पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास और शानन प्रोजेक्ट जैसे मुद्दों को ऐसे मंचों पर जोर देकर रखता आया है, और इस बार भी इन विषयों को दोबारा प्रमुख स्थान मिलने की उम्मीद है।

बैठक में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव संजय गुप्ता, डीजीपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। सभी मुद्दों को दस्तावेज़ों और आंकड़ों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया ताकि बैठक में हिमाचल का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

बैठक के बाद संभावना है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। सुक्खू की मल्लिकार्जुन खड़गे सहित वरिष्ठ नेताओं से संगठनात्मक मसलों और प्रदेश कांग्रेस की लंबित कार्यकारिणी को लेकर चर्चा हो सकती है, जो पिछले एक वर्ष से लंबित चली आ रही है।

चंडीगढ़ में होने वाली इस अहम बैठक को हिमाचल के हितों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई पुराने मामलों पर निर्णय लेने का यह उपयुक्त अवसर है और मुख्यमंत्री सुक्खू इन मुद्दों को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं।