हिमाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम को तेज कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के 14 प्रमुख शहरों में बिजली ट्रांसफॉर्मरों को पूरी तरह अपग्रेड किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 585 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है, जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। आने वाले एक वर्ष में इन शहरों में पुराने, लोड संभालने में कमजोर और क्षमता-हीन ट्रांसफॉर्मरों को बदलकर नई तकनीक वाले 400 से अधिक हाई-कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे।

बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि यह अपग्रेड हिमाचल की बिजली प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगा। गर्मियों में बढ़ते बिजली लोड और सर्दियों में ओवरहीटिंग के कारण बार-बार होने वाली कटौतियों पर इससे काफी हद तक रोक लगेगी। लोड बैलेंसिंग सुधरेगा और उन क्षेत्रों में भी स्थायी राहत मिलेगी, जहां छोटी-छोटी तकनीकी खराबियों के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है।

योजना के तहत फीडरों, सब-स्टेशनों और केबल नेटवर्क का भी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इन शहरों में स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा, जो किसी भी फॉल्ट या तकनीकी खराबी को तुरंत ट्रैक कर लेगा। इसके बाद तकनीकी टीम मौके पर तेजी से पहुंचकर समस्या का समाधान कर सकेगी। अधिकारियों का दावा है कि अपग्रेड पूरा होने के बाद इन शहरों में लगभग 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति संभव हो जाएगी।

किन शहरों में होगा अपग्रेड?
मंडी, सुंदरनगर, बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मनाली, नाहन, नालागढ़, पांवटा साहिब, परवाणू, सोलन, शिमला और ऊना — ये 14 प्रमुख शहर चुने गए हैं, जहां बिजली ढांचे को मजबूत किया जाएगा और पूरी प्रणाली को आधुनिक रूप दिया जाएगा।

मंडी और सुंदरनगर में इस परियोजना के लिए 67 करोड़ का बजट तय किया गया है। मंडी में 25 करोड़ और सुंदरनगर में 42 करोड़ के कार्य जल्द शुरू होंगे। बोर्ड के सलाहकार अनुराग पराशर के अनुसार केबल बदलाव, नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, हाई लोड ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम सहित कई बड़े काम इस योजना का हिस्सा हैं।

प्रदेश सरकार का मानना है कि यह अपग्रेड आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार को देखते हुए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद आवश्यक है। इस परियोजना से न सिर्फ बिजली आपूर्ति स्थिर होगी, बल्कि उद्योग, व्यापार और घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।