हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए 9,666 करोड़ रुपये का बड़ा बजट रखा है। सरकार का कहना है कि इस बजट से प्रदेश में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की आधारभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा और बच्चों तथा छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी।

इस बजट के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब और आधुनिक शिक्षण संसाधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है, ताकि सभी छात्रों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नए पद बनाए जाएंगे और खाली पदों को जल्द भरा जाएगा।

इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाएगा ताकि वे छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकें। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाने की भी योजना है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कॉलेज, नए कोर्स और संस्थानों का विस्तार भी इस बजट में शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। इससे प्रदेश के युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और वे भविष्य में रोजगार और करियर में मजबूत बन सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में शिक्षा को आधुनिक और डिजिटल बनाने के साथ-साथ सभी छात्रों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। यह बजट न केवल सुविधाओं में सुधार लाएगा, बल्कि शिक्षा के स्तर को भी उन्नत करेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई की स्थिति बेहतर और सबके लिए समान हो जाएगी।