हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार की आरडीएसएस (Revamped Distribution Sector Scheme) के तहत चल रहे कामों को दिसंबर 2027 तक बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और यह भी जांच की जाएगी कि काम करने वाली कंपनियां ठीक से काम क्यों नहीं कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत बिजली वितरण में नुकसान कम करने और स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है।

स्मार्ट मीटर पर उठे सवाल

विधायक राम कुमार के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जगहों पर स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आने की शिकायतें मिली हैं। सरकार इन समस्याओं की जांच करेगी और स्मार्ट मीटर की कमियों को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। विधायक अजय सोलंकी ने भी सवाल उठाया कि इस योजना के टेंडर की अवधि खत्म होने वाली है और अभी तक केवल 15 से 20 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने पूछा कि क्या अब दोबारा टेंडर किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काम की स्थिति को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा।

पंजैहरा और रामशहर भवन निर्माण पर जानकारी

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि धन की कमी के कारण उपतहसील पंजैहरा और तहसील रामशहर के भवनों का 50 से 60 प्रतिशत काम अभी अधूरा है। उन्होंने कहा कि काम पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री से अतिरिक्त बजट की मांग की जाएगी।

इंदौरा में सीवरेज योजनाएं

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने बताया कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सीवरेज और हैंडपंप से जुड़ी योजनाओं की डीपीआर तैयार कर ली गई है। यहां लगभग 60 योजनाएं हैं, जिन पर 165 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से 17 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 43 पर काम चल रहा है।

केलांग अस्पताल में नई सुविधा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने बताया कि लाहौल-स्पीति के क्षेत्रीय अस्पताल केलांग में कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की जा रही है। इसके लिए एक डॉक्टर और एक स्टाफ नर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा डायलिसिस केंद्र भी मंजूर हुआ है, लेकिन जगह की कमी के कारण अभी शुरू नहीं हो पाया है।

विधायक केवल सिंह पठानिया ने जामली और कजलोट के 43 परिवारों को जमीन देने का मामला उठाया। इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि जैसे ही एफआरए के मामले आएंगे, उन्हें नियमों के अनुसार मंजूरी दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर न्यास में पिछले तीन वर्षों में लगभग 2.98 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में चढ़ावा मिला है। इस राशि को पहले दर्ज किया जाता है और फिर भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भारतीय रुपये में बदला जाता है और खाते में जमा किया जाता है।