हिमाचल प्रदेश में अब किराये के निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली पड़े सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। यह बात विधायक प्रकाश राणा के सवाल के जवाब में कही गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कई सरकारी भवन लंबे समय से खाली पड़े हैं। ऐसे भवनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि कई सरकारी दफ्तर अभी भी किराये के भवनों में चल रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि इन खाली भवनों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को निर्देश दिए जाएंगे। विभाग इन भवनों को अपने अधीन लेकर जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से सरकारी दफ्तरों को वहां शिफ्ट करेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि जोगिंदरनगर में 12 विभागों के कुल 37 कार्यालय अभी निजी भवनों में चल रहे हैं। जैसे ही सरकारी भवन उपलब्ध होंगे, इन सभी कार्यालयों को वहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर पंचायत कुनिहार को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही सभी खाली पद भर दिए जाएंगे। नगर पंचायत में विभिन्न श्रेणियों के कुल 5 पद बनाए गए हैं। अभी काम चलाने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जानकारी भी विधानसभा में दी गई। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने बताया कि बलघर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के भवन निर्माण के लिए 11.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 1.4 करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके हैं। परियोजना के लिए सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी है और ड्राइंग तैयार की जा रही है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि थानाकलां के सीएचसी को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं नागरिक अस्पताल बंगाणा को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।

जल जीवन मिशन के तहत बने पानी के टैंकों को लेकर भी सवाल उठे। विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि कई टैंक अभी तक उपयोग में नहीं आए हैं और कुछ टैंक खराब भी हो रहे हैं। इससे लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि धर्मपुर क्षेत्र में 550 पानी के टैंक बनाए गए हैं और इस परियोजना पर 407 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टैंकों की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी और जहां भी कमियां होंगी, उन्हें ठीक किया जाएगा।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि जल शक्ति विभाग में दिव्यांग कर्मचारियों को 15 अप्रैल से पहले पदोन्नति दी जाएगी। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 4 प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत पूरी की जाएगी। इसके लिए एक विशेष समिति भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मतियाना में अस्थायी पुलिस चौकी को स्थायी बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इस पर निर्णय लिया जाएगा।