हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब दिव्यांग बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा, चाहे उनके अभिभावक सरकारी नौकरी में हों, पेंशनर हों या इन्कम टैक्सपेयर हों। इस निर्णय के तहत सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए पेंशन पाने की शर्तों में बदलाव किया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे।

राज्य सरकार ने यह फैसला 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर लिया और इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इससे पहले दिव्यांग पेंशन पाने के लिए अभिभावक का सरकारी कर्मचारी, पेंशनर या टैक्सपेयर होना आवश्यक था। लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है, जिससे दिव्यांग बच्चों को अब पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

नए नियमों के अनुसार, जिन दिव्यांग व्यक्तियों के पास 40 से 69 प्रतिशत तक दिव्यांगता है, उन्हें 1150 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं, महिलाओं के लिए यह राशि 1500 रुपये निर्धारित की गई है। 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले और 70 साल या उससे अधिक उम्र के वृद्धजनों, विधवाओं, एकल नारियों और ट्रांसजेंडरों को 1700 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

बिलासपुर जिले में कुल 49179 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, जिसमें 4812 दिव्यांग पेंशनर्स शामिल हैं। पहले नियमों के अनुसार, दिव्यांगता पेंशन का लाभ केवल उन बच्चों को मिलता था, जिनके अभिभावक सरकारी कर्मचारी, पेंशनर या इन्कम टैक्स पेयर नहीं थे। अब, राज्य सरकार ने इन नियमों में बदलाव कर दिव्यांग बच्चों को राहत दी है।

दिव्यांग संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा था, जिसमें यह मांग की गई थी कि दिव्यांगों को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि पहले की शर्तों के कारण उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने इस मांग पर विचार करते हुए नियमों में संशोधन कर दिव्यांगों को एक बड़ी राहत प्रदान की है।

यह कदम दिव्यांग समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इससे उनकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सरकार का यह निर्णय दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी बेहतरी के लिए एक सकारात्मक पहल है।