गगरेट (ऊना) जिले में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उपमंडल गगरेट के 49 परिवारों को प्रदेश सरकार ने आर्थिक राहत प्रदान की है। इन परिवारों को कुल लगभग 51.5 लाख रुपये की राशि गृह निर्माण अनुदान के रूप में दी गई। यह राहत राशि उन परिवारों के लिए राहत और उम्मीद की किरण साबित हुई है, जिनके घर भारी वर्षा में क्षतिग्रस्त हो गए थे।

शनिवार को लोक निर्माण विभाग के गगरेट स्थित विश्राम गृह में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक राकेश कालिया ने प्रभावित और पात्र परिवारों को चेक वितरित किए। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि प्रदेश में आई इस प्राकृतिक आपदा के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज जारी नहीं किया गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने आर्थिक संकट और बजट सीमाओं के बावजूद प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और जनता के प्रति जिम्मेदारी का उदाहरण बताया।

विधायक ने आगे कहा कि राज्य सरकार हर संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है और उनका उद्देश्य प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाना है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने पर भी कड़ा विरोध जताया और कहा कि इससे पहाड़ी राज्यों की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सांसदों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने के बजाय वे मौन साधे हुए हैं, जबकि जनता को उम्मीद थी कि उनका समर्थन राज्य हित में दिखाई देगा।

विधायक राकेश कालिया ने यह भी बताया कि जिन परिवारों के मकान भारी बारिश के कारण ढह गए हैं, उन्हें सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शनिवार को वितरित की गई राशि इस सहायता की पहली किस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर आगे भी सहायता जारी करेगी।

इस पहल से प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत मिली है और उन्हें यह भरोसा मिला है कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। स्थानीय लोग भी इस कदम को सराह रहे हैं और इसे हिमाचल प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीति और आपदा प्रबंधन क्षमता का प्रमाण मान रहे हैं।

इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने विधायक राकेश कालिया के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह पहल प्रभावित परिवारों की कठिन परिस्थितियों में उम्मीद की किरण साबित होगी। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारियों और नागरिकों ने भी भाग लिया और प्रभावित परिवारों को राहत वितरित करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई यह राहत राशि न केवल प्रभावित परिवारों के लिए मददगार है, बल्कि यह राज्य सरकार की सक्रिय और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण का भी प्रमाण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिमाचल सरकार आपदा के समय जनता के हित और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।