भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती की गई है। अब तक 50 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी लगने वाले अमेरिकी सेब पर शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे भारतीय बाजार में इसके दाम कम होने की संभावना है।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अमेरिकी सेब के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) 80 रुपये प्रति किलो तय किया है। इस बदलाव के बाद अमेरिकी सेब भारत के बाजारों में लगभग 100 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध हो सकता है, जो पहले की तुलना में काफी सस्ता माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला भारत-अमेरिका ट्रेड डील का हिस्सा है। इससे पहले न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ (EU) के साथ हुए व्यापार समझौतों के बाद भी विदेशी सेब भारतीय बाजार में पहुंचे थे, जिससे घरेलू उत्पादकों पर दबाव बढ़ा था।

हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों में इस फैसले को लेकर चिंता देखी जा रही है। उनका मानना है कि सस्ता आयातित सेब बाजार में आने से स्थानीय सेब को उचित दाम मिलना मुश्किल हो सकता है, खासकर उस समय जब उत्पादन लागत पहले ही बढ़ चुकी है।

बागवान संगठनों का कहना है कि विदेशी सेब की बढ़ती हिस्सेदारी से हिमाचल के सेब उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि घरेलू बागवानों के हितों की रक्षा के लिए संतुलित नीति अपनाई जाए।

वहीं व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ताओं को इससे कम कीमत पर सेब मिलने का लाभ होगा, लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसका असर देश के सेब उत्पादक राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।