हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी (RDG) बंद किए जाने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें वित्तीय प्रभावों का गहन विश्लेषण किया गया।

बैठक के दौरान प्रधान सचिव वित्त ने आरडीजी बंद होने से प्रदेश की आय, व्यय और विकास योजनाओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि इस निर्णय से राज्य के राजस्व संतुलन पर दबाव बढ़ सकता है और कई विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित होने की आशंका है।

वित्त विभाग ने मंत्रिमंडल के सामने इस स्थिति से निपटने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव भी रखे। इनमें सरकारी खर्चों पर नियंत्रण, योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करना और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने जैसे उपाय शामिल हैं। विभाग ने संकेत दिया कि आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।

मंत्रिमंडल ने इस विषय को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना। सरकार ने इस पर दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सरकार का मानना है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद विकास कार्यों को पूरी तरह प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्य सरकार आने वाले समय में वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए नई नीतियों और विकल्पों पर विचार कर सकती है, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों और जनहित योजनाओं पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर न पड़े।