हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित सचिवालय में आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक में भाजपा के नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों के विकास मुद्दों को विस्तार से उठाया। भाजपा नेता और विधायक विपिन परमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शिमला और कांगड़ा जिले के विधायकों ने बैठक में विभिन्न विकास कार्यों, लंबित योजनाओं और धन स्वीकृति से जुड़े विषयों पर जोर दिया, लेकिन सरकार की ओर से इसे केवल औपचारिकता के रूप में लिया जा रहा है।

विपिन परमार ने कहा कि बैठक में प्रमुख रूप से लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और लंबित DPR से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से सड़कों, फ्लो इरिगेशन योजनाओं और पेयजल परियोजनाओं के लिए धन स्वीकृति का इंतजार है, लेकिन DPR तैयार नहीं हो रही। उन्होंने सरकार से मांग की कि यदि विधायी प्राथमिकता बैठक आयोजित की जा रही है तो विधायकों की विकास निधि की राशि बढ़ाई जाए, ताकि क्षेत्रीय विकास कार्य समय पर पूरे हो सकें।

विधायक ने आरोप लगाया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि, जो चार किस्तों में जारी होती है और आपदा, आकस्मिक कार्यों के लिए उपयोगी है, उसकी दो किस्तें समाप्त कर दी गई हैं। जिन किस्तों का भुगतान हुआ, वह ट्रेजरी द्वारा रोकी जा रही हैं। इसी तरह, ऐच्छिक निधि का उपयोग भी जरूरतमंदों, बीमारों, गरीब परिवारों, बेटियों के विवाह और युवा खिलाड़ियों की मदद के लिए किया जाता है, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

बैठक में अन्य भाजपा विधायकों ने भी अपने क्षेत्रीय मुद्दे उठाए। विधायक विक्रम ठाकुर ने क्षेत्रीय विकास कार्यों पर तथ्यात्मक प्रस्तुति दी, पवन काजल ने शिक्षा और सड़कों से जुड़े विषय रखे, जबकि रणवीर सिंह निक्का ने चक्की क्षेत्र में अवैध खनन और बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया।

विपिन परमार ने कहा कि वर्ष 2022 से पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत अस्पताल, पुल, सड़क, भवन, रेस्ट हाउस, पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई जैसे कई विकास कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार चाहे उद्घाटन का श्रेय ले, लेकिन अधूरे Infrastructure projects को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से भाजपा विधायक लगातार अपने क्षेत्रों और प्रदेश के मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार के रवैये में गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब सरकार को केवल औपचारिकता छोड़कर वास्तविक Regional Development और जनता के हित में काम करना चाहिए। बैठक में भाजपा नेताओं ने मजबूती से अपने प्रस्ताव रखे और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की।