बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्राथमिकता बैठक में विकास मुद्दे उठाए
बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्राथमिकता बैठक में विकास मुद्दे उठाए

Author : Prem Sagar

Feb. 7, 2026 5:10 p.m. 191

आज शिमला में आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक में बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने सक्रिय भागीदारी की। इस बैठक में विधायक शौरी ने मुख्यमंत्री के समक्ष बंजार क्षेत्र से जुड़ी सभी प्रमुख समस्याओं और विकास योजनाओं का विस्तृत विवरण रखा।

विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग-305 (NH-305) की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आग्रह किया कि लंबित परियोजनाओं के निर्माण कार्य को तुरंत गति दी जाए। इसके साथ ही बरसात के बाद से बंद पड़े बंजार बाईपास और अन्य संपर्क सड़कों को युद्ध स्तर पर बहाल करने तथा बस सेवाओं को शीघ्र पुनः आरंभ करने की भी मांग उठाई।

विधायक शौरी ने बताया कि लारजी बाईपास की पुरानी सड़क का पिछली सरकार द्वारा लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से पुनर्निर्माण किया गया था। यह सड़क जल क्रीड़ा और अन्य Tourism गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, जिसमें कैफेटेरिया और आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण भी शामिल था। लेकिन वर्तमान में विभागीय लापरवाही के कारण यह योजना खंडहर की स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने परियोजना के उचित रखरखाव और देखरेख सुनिश्चित करने का जोरदार आग्रह किया।

सुरेंद्र शौरी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी विधायक प्राथमिकता योजनाओं की अनदेखी करना क्षेत्र के विकास के हित में उचित नहीं है। उन्होंने बढ़ते पर्यटन दबाव और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंजार घाटी में विद्युत वोल्टेज बढ़ाने, नए Sub-station के निर्माण और विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता दोहराई।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ लंबी और सकारात्मक चर्चा हुई। विधायक शौरी ने सभी परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और जनहित को प्राथमिकता देने का आश्वासन भी लिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधा के लिए इन योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

विधायक शौरी का कहना है कि बंजार क्षेत्र के लोगों की Roads, बिजली और पर्यटन से जुड़ी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि वे लगातार इन मुद्दों पर सरकार और संबंधित विभागों के साथ संवाद बनाए रखेंगे ताकि क्षेत्र के विकास में कोई बाधा न आए और जनता को सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिल सके।

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