केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित ₹2,247.24 करोड़ की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। यह स्वीकृति वर्ष 2025-26 के लिए दी गई है।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को शिमला में बताया कि इन प्रस्तावों की समीक्षा 4 नवंबर 2025 को आयोजित सशक्त समिति की बैठक में की गई थी। समिति की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

उन्होंने बताया कि कुल 294 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 1,538.058 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं पर कुल लागत ₹2,247.24 करोड़ आएगी, जिसमें से ₹2,019.70 करोड़ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय वहन करेगा, जबकि राज्य सरकार का अंशदान ₹227.54 करोड़ होगा। इसमें उच्च विनिर्देश लागत के रूप में ₹3.124 करोड़ शामिल हैं। प्रति किलोमीटर औसत लागत ₹146.11 लाख तय की गई है।

जिला-वार विवरण साझा करते हुए मंत्री ने बताया कि बिलासपुर के लिए 4, चंबा के लिए 65, हमीरपुर के लिए 2, कांगड़ा के लिए 12, किन्नौर के लिए 8, कुल्लू के लिए 65, लाहौल-स्पीति के लिए 2, मंडी के लिए 23, शिमला के लिए 97, सिरमौर के लिए 11, सोलन के लिए 3 और ऊना के लिए 2 सड़कों को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होगा, जिससे आवागमन सुगम बनेगा, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ेंगे।

विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह मंजूरी राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सभी मौसमों में सुरक्षित व विश्वसनीय सड़क संपर्क सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है।