हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव 2026 से पहले स्थानीय लोकतंत्र की बदलती तस्वीर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) के एक शोध में खुलासा हुआ है कि पंचायत चुनाव 2020-21 में निर्वाचित प्रतिनिधियों में 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की हिस्सेदारी 72.04 प्रतिशत रही। इससे स्पष्ट है कि पंचायतों में नेतृत्व का केंद्र अब वरिष्ठ वर्ग से हटकर तेजी से युवाओं की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

शोध के अनुसार, राज्यभर में पंचायत चुनावों के दौरान कुल 97,502 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन वापसी के बाद 78,072 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे, जिनमें से 26,727 प्रतिनिधि विभिन्न पंचायत पदों पर निर्वाचित हुए। इनमें 21–30 वर्ष आयु वर्ग के 9,223 प्रतिनिधि (34.51%) और 31–40 वर्ष आयु वर्ग के 10,030 प्रतिनिधि (37.53%) शामिल हैं।

इसके विपरीत 41–50 वर्ष आयु वर्ग के 5,105 प्रतिनिधि (19.10%), 51–60 वर्ष के 1,981 (7.41%) और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के केवल 388 प्रतिनिधि (1.45%) निर्वाचित हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि पंचायतों में नेतृत्व का चेहरा लगातार युवा होता जा रहा है। साथ ही, महिलाओं की मजबूत उपस्थिति ने पंचायत व्यवस्था के सामाजिक संतुलन को नया आयाम दिया है।

अध्ययन में यह भी सामने आया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का शैक्षणिक स्तर पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46.40 प्रतिशत मैट्रिक पास, 24.80 प्रतिशत मैट्रिक से कम शिक्षित हैं, जबकि गैर-साक्षर प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी केवल 1.90 प्रतिशत रही। आर्थिक विश्लेषण के अनुसार 81.65 प्रतिशत प्रतिनिधि एपीएल, 10 प्रतिशत बीपीएल, 7.37 प्रतिशत गैर-करदाता और केवल 0.98 प्रतिशत करदाता वर्ग से हैं।

इस शोध के लेखक और HPU के ग्रामीण विकास विभाग के डॉ. बलदेव सिंह नेगी ने बताया कि अध्ययन पूरी तरह सरकारी आंकड़ों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पंचायतों में केवल भागीदारी ही नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रदर्शन और कार्यक्षमता का भी गंभीर मूल्यांकन किया जाए।