हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चियोग में एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र में समान और तेज विकास सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चियोग के लिए 5.50 करोड़ रुपये की मंजूरी देते हुए कहा कि यहां नया भवन बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले शैक्षणिक वर्ष से इस स्कूल में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे छात्रों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा प्रणाली का लाभ मिलेगा। बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने 66 केवी सबस्टेशन के निर्माण हेतु 16 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और बेहतर होगी, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी।

इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए भी पर्याप्त बजट देने का आश्वासन दिया गया। इनमें बांगापानी-चडैल, चियोग-जठाई, धलेऊ-जानूनाला, चियोग-मेहना, धलेऊ-धार, फागू-सरीवन और जुब्बर-खदरभ सड़कें शामिल हैं। साथ ही धरेच सिंचाई परियोजना के लिए भी विशेष फंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगर निगम शिमला से की थी और आज जनता के सहयोग से वे राज्य के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही है और राज्य की शिक्षा रैंकिंग में सुधार हुआ है।

उन्होंने बताया कि पहले हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर था, लेकिन अब सुधारों के कारण यह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में 151 सीबीएसई स्कूल शुरू किए गए हैं और 30 जून तक सभी स्कूलों में हर विषय के शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें योग और संगीत भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल विरोध की राजनीति कर रही है, जबकि सरकार विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में योजनाओं का दुरुपयोग हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि ग्रीन पंचायत योजना के तहत धरेच में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिससे पंचायत को हर साल आय हो रही है। सरकार ने अनाथ बच्चों को “राज्य के बच्चे” का दर्जा देकर उनकी शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी ली है। इस मौके पर कई स्थानीय नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम में विकास कार्यों को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला।