पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है। सामान्य रूप से अवकाश रहने के बावजूद 11 और 12 जुलाई को राज्य के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान नियमित दिनों की तरह खुले रहेंगे। इस फैसले का उद्देश्य विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाना और चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन दोनों दिनों में सभी शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी तथा संबंधित अधिकारी अपने-अपने विद्यालयों में समय पर उपस्थित रहेंगे और उन्हें सौंपे गए दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे।

विशेष मतदाता अभियान को लेकर लिया गया फैसला

शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 11 और 12 जुलाई को राज्यभर में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। इसी कारण सभी विद्यालयों के कर्मचारियों को इन कार्यों में सहयोग देना अनिवार्य किया गया है।सरकार का मानना है कि शिक्षा विभाग का व्यापक नेटवर्क इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों की सहायता से मतदाता सूची से संबंधित कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जा सकेंगे।

शिक्षकों और कर्मचारियों की रहेगी अनिवार्य उपस्थिति

सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोनों दिनों में सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की विद्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों के पालन की निगरानी करें।विद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

शिक्षा विभाग ने जारी किए विस्तृत निर्देश

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि सभी स्कूल प्रमुख स्थानीय प्रशासन और चुनाव अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। आवश्यक अभिलेख, भवन, कक्ष और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि विशेष अभियान सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अभियान के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर आदेशों की अनदेखी पाई जाती है तो विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।

Read Also: नगर निगम पालमपुर की अंतिम मतदाता सूची जारी, 28 मार्च तक दावे-आपत्तियां करें

प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे अभियान सफल

राज्य सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से इस अभियान को प्रभावी बनाने की तैयारी की गई है।सरकार को उम्मीद है कि विद्यालयों के सहयोग से अधिक से अधिक लोगों तक मतदाता पुनरीक्षण अभियान की जानकारी पहुंचेगी और पात्र नागरिक अपने नामों की जांच तथा आवश्यक संशोधन समय पर करा सकेंगे। इस निर्णय को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।