हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 734 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार भर्ती को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सख्त बनाया गया है ताकि केवल योग्य और शारीरिक रूप से सक्षम उम्मीदवार ही पुलिस विभाग का हिस्सा बन सकें। भर्ती प्रक्रिया के दौरान पहली बार डोप टेस्ट को भी अनिवार्य किया गया है, जिससे नशे के सेवन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक चरण में ही बाहर किया जा सकेगा।

734 पदों पर होगी नियमित भर्ती

प्रदेश में कुल 734 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 491 पद पुरुष कांस्टेबलों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 243 पद महिला कांस्टेबलों के लिए आरक्षित हैं। सभी नियुक्तियां नियमित आधार पर की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल-3 के तहत 20,200 रुपये से 64,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी सेवा से जुड़े अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

चार चरणों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया

इस बार भर्ती प्रक्रिया को चार अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है ताकि प्रत्येक उम्मीदवार की निष्पक्ष तरीके से जांच की जा सके।सबसे पहले उम्मीदवारों का शारीरिक मानक परीक्षण (Physical Standard Test) आयोजित किया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) होगी, जिसमें दौड़ सहित अन्य निर्धारित गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवारों की फिटनेस का परीक्षण किया जाएगा।तीसरे चरण में 90 अंकों की ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, सामान्य विज्ञान, हिमाचल प्रदेश से जुड़े प्रश्न तथा अन्य विषय शामिल किए जा सकते हैं। अंतिम चरण में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

पहली बार डोप टेस्ट होगा अनिवार्य

इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पहली बार डोप टेस्ट को आधिकारिक रूप से भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा से पहले पुलिस विभाग उम्मीदवारों का डोप टेस्ट कर सकता है।यदि किसी उम्मीदवार के शरीर में नशीले पदार्थों या प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन की पुष्टि होती है तो उसे बिना किसी अतिरिक्त अवसर के तुरंत भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पुलिस बल में ऐसे युवाओं की नियुक्ति सुनिश्चित करना है जो पूरी तरह अनुशासित, स्वस्थ और नशामुक्त हों। इससे पुलिस विभाग की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को भी मजबूती मिलेगी।

लिखित परीक्षा में रहेगी निगेटिव मार्किंग

लिखित परीक्षा में इस बार निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर पर संबंधित प्रश्न के निर्धारित अंकों का एक-चौथाई यानी 0.25 अंक काट लिया जाएगा।यदि कोई उम्मीदवार एक ही प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर विकल्प चुनता है तो उसे भी गलत उत्तर माना जाएगा और निगेटिव मार्किंग लागू होगी। वहीं यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना हो तो उम्मीदवार को ओएमआर शीट में दिए गए 'ई' विकल्प को भरना होगा। यदि प्रश्न को पूरी तरह खाली छोड़ दिया जाता है और कोई भी गोला नहीं भरा जाता, तब भी उसे गलत उत्तर मानते हुए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे।

मेरिट सूची कैसे बनेगी

अंतिम मेरिट सूची कुल 100 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें लिखित परीक्षा के 90 अंक शामिल होंगे। इसके अलावा उम्मीदवार की ऊंचाई के आधार पर अधिकतम 6 अंक दिए जाएंगे। यदि उम्मीदवार के पास एनसीसी प्रमाणपत्र है तो अधिकतम 4 अतिरिक्त अंक भी प्रदान किए जाएंगे। इन सभी अंकों को जोड़कर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।

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पारदर्शी भर्ती पर सरकार का फोकस

प्रदेश सरकार और आयोग का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या विवाद की संभावना समाप्त हो सके। डोप टेस्ट, निगेटिव मार्किंग, चरणबद्ध चयन प्रक्रिया और विस्तृत सत्यापन जैसे प्रावधान इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इससे पुलिस विभाग को योग्य, ईमानदार और शारीरिक रूप से सक्षम युवा मिलेंगे, जो भविष्य में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।