हिमाचल प्रदेश: के ऊना जिले के दौलतपुर चौक में वन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर अवैध लकड़ी कटान के खिलाफ मजबूत संदेश दिया है। रविवार तड़के पांच से छह बजे के बीच दौलतपुर ब्लॉक की टीम ने एक साथ 16 लकड़ी से लदी गाड़ियों को पकड़कर प्रदेश में अवैध तस्करी के नेटवर्क पर गहरा हमला किया। यह कार्रवाई वन विभाग की सक्रियता और शून्य सहनशीलता नीति का उदाहरण मानी जा रही है।

पकड़ी गई गाड़ियों में से एक में चीड़ की लकड़ी लदी हुई थी, जिसे अंब के धार गुजरां इलाके से पंजाब भेजा जा रहा था। इस वाहन के चालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। टीम ने 14 वाहनों को दौलतपुर चौक पर और दो वाहनों को आशापुरी बैरियर क्षेत्र में रोका। शुरुआती जांच में पता चला कि कई वाहनों में प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ी लदी हुई थी, जबकि कुछ के पास वैध परमिट भी नहीं थे।

इस बड़ी कार्रवाई का नेतृत्व डिप्टी रेंजर संजीव बीटन ने किया। टीम में राकेश कुमार, देविंदर कुमार और अजय कुमार भी शामिल थे। पकड़ी गई 14 गाड़ियों को कांगड़ा और हमीरपुर क्षेत्र से आने वाली बताई गई है, जबकि दो गाड़ियां ऊना जिले से संबंधित थीं। आरोपी चालक लकड़ी को चोर रास्तों से पंजाब ले जाने की तैयारी में थे। वन विभाग के अनुसार प्रत्येक वाहन में लकड़ी का अनुमानित मूल्य तीन से पांच लाख रुपये था, जो इस पूरे मामले को संगठित तस्करी का मामला बनाता है।

सूत्रों के अनुसार कुछ वाहन चालक गाड़ियों में लदी लकड़ी फेंककर मौके से भाग गए। विभाग ने उन स्थानों को चिन्हित कर लिया है और पता लगाया जा रहा है कि लकड़ी कहां से काटी गई और कौन-कौन इसके आरोपी हैं। वन विभाग ने साफ कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

वन विभाग ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि यदि उन्हें अवैध लकड़ी कटान की कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत विभाग को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई न केवल वन माफिया के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश में वन संपदा की सुरक्षा को लेकर विभाग पूरी तरह सक्रिय है।

विशेषज्ञों का कहना है कि दौलतपुर और गगरेट क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटान के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं। वन विभाग लगातार ऐसे मामलों पर नकेल कस रहा है और इस तरह की बड़े पैमाने की कार्रवाई से तस्करों के हौसले पस्त होंगे। वन विभाग की यह कार्रवाई प्रदेश के वन संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है