हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियाँ तेज कर दी हैं, जिसके तहत प्रदेश की 396 पंचायतों में मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस बड़े बदलाव का मुख्य कारण नई पंचायतों का गठन और हाल ही में संपन्न हुआ परिसीमन  है, जिसकी वजह से कई पंचायतों के वार्डों की सीमाओं में व्यापक बदलाव आया है। राज्य में अब तक 136 नई पंचायतें गठित की जा चुकी हैं और 62 अन्य नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिससे प्रदेश में पंचायतों की कुल संख्या बढ़कर 3717 हो गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर के अनुसार, वार्डों के पुनर्संयोजन और गांवों के एक पंचायत से दूसरी पंचायत में हस्तांतरण के कारण पुरानी मतदाता सूचियों में केवल संशोधन करना संभव नहीं है, इसलिए पूरी सूची को दोबारा बनाना अनिवार्य हो गया है। यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से 25 मार्च से शुरू की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक मतदाता का नाम उसके सही वार्ड और संबंधित पंचायत में दर्ज हो।

मतदाता सूचियों के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद आम जनता को नाम जुड़वाने या कटवाने के लिए 12 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसमें पंचायतों में मात्र दो रुपये और शहरी निकायों में 50 रुपये का शुल्क देकर मतदाता अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर सकेंगे।सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेशों के अनुसार, प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 मई से पहले संपन्न करना अनिवार्य है।
इसी समयसीमा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

सभी जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 31 मार्च तक पंचायतों के लिए 'आरक्षण रोस्टर'  जारी कर दें, ताकि चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा की जा सके। जानकारी के अनुसार, प्रदेश भर में यह चुनावी महाकुंभ तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 36,000 मतपेटियों का उपयोग होने की संभावना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।