हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान केंद्र से भारी आर्थिक सहायता मिली थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार को पांच वर्षों में लगभग 54 हजार करोड़ रुपए आरडीजी और करीब 16 हजार करोड़ रुपए जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में मिले थे। यदि उस समय वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाता तो आज प्रदेश पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपए का कर्ज कम हो सकता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को अब तक करीब 17 हजार करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में मिले हैं और अगले वित्त वर्ष से यह सहायता भी बंद कर दी गई है।

सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से कई सरकारी भवनों का निर्माण कराया, लेकिन उनमें से कई भवन आज भी खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले करीब 5 हजार करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी गईं और कई नए संस्थान खोले गए, जिनका उद्देश्य केवल चुनावी लाभ प्राप्त करना था।

मुख्यमंत्री ने मंडी जिले का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री भी मंडी जिले से थे, लेकिन इसके बावजूद नेरचौक मेडिकल कॉलेज की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने बताया कि अब वहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी के लिए लगभग 5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता है, जबकि हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में यही ऑपरेशन करीब 50 हजार रुपए में किया जाएगा। इसके अलावा नेरचौक में कैथ लैब स्थापित करने के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को किसी भी कीमत पर बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट फैसले में ओपीएस लागू की थी और कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिट्टा के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है।