हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है। यह हाई-लेवल काउंसिल उन सभी पर्यटन परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को तेज़ करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिनका निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक है। लंबे समय से निवेशक जटिल प्रक्रियाओं और मंजूरी में लगने वाले समय को लेकर परेशान थे, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

यह काउंसिल खास तौर पर उन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देगी, जिनमें हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति की आवश्यकता होती है। कई बार इन अनुमतियों में देरी होने से निवेशक अपनी योजनाएं रोक देते थे या वापस ले लेते थे। नए सिस्टम के तहत इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

अब धारा 118 से संबंधित सभी आवेदन राजस्व विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर ही जमा होंगे। राजस्व विभाग को आवेदन प्राप्त होने के 14 कार्य दिवसों के भीतर निर्णय देना अनिवार्य होगा। यदि किसी आवेदन में कोई कमी रहती है, तो विभाग को पांच कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को इसकी जानकारी देनी होगी। इससे निवेशकों को अपनी फाइल की स्थिति जानने में सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

काउंसिल हर महीने कम से कम एक बैठक करेगी, ताकि सभी विभागों के बीच समन्वय बना रहे और परियोजनाओं को बिना देरी के मंजूरी मिल सके। मंजूरी प्रक्रिया को समयबद्ध करने के साथ-साथ काउंसिल को पारदर्शिता, जवाबदेही और सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

इस काउंसिल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि पर्यटन मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव और वित्त, उद्योग, लोक निर्माण, जल शक्ति, वन, राजस्व, शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम नियोजन जैसे विभागों के सचिव इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य पर्यटन निवेश के लिए एक सुरक्षित, सरल और भरोसेमंद वातावरण तैयार करना है, जिससे प्रदेश में बड़े और सतत पर्यटन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिल सके।