पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि अब भारत में जातिगत आरक्षण का समय समाप्त हो चुका है और इसके स्थान पर सरकार की सहायता का आधार केवल आर्थिक स्थिति और गरीबी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 50 वर्षों में देश की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव आया है।

शांता कुमार ने स्पष्ट किया कि आज किसी भी जाति के सभी लोग न तो अत्यधिक अमीर हैं और न ही सभी गरीब। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षित जातियों में कुछ प्रभावशाली और संपन्न लोग बार-बार आरक्षण का लाभ उठाते रहे और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन गए, जबकि उसी वर्ग के कई लोग अभी भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। उनका तर्क था कि वर्तमान आरक्षण प्रणाली इस आर्थिक असमानता को दूर करने में सक्षम नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि Supreme Court of India भी इस विषय पर तीन बार स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षित वर्गों में जो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, यानी क्रीमी लेयर, उन्हें आरक्षण से अलग किया जाना चाहिए। शांता कुमार ने कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय को बनाए रखने और वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुँचाने के लिए आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि केवल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही सरकारी योजनाओं और अवसरों का लाभ उठाएं, न कि संपन्न लोग। शांता कुमार ने जोर देकर कहा कि अगर गरीब और कमजोर आर्थिक वर्ग को ही प्राथमिकता दी जाए तो देश में सामाजिक और आर्थिक समानता बढ़ेगी।

शांता कुमार ने अपने बयान में यह भी कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ आर्थिक विषमता भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज भारत विश्व के पांच अमीर देशों में शामिल है और अरबपतियों की संख्या के मामले में भी दुनिया में पांचवें स्थान पर है।

फिर भी, सबसे अधिक गरीब लोग भारत में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या केवल गरीबी नहीं है, बल्कि आर्थिक असमानता है। कुछ लोग अत्यधिक संपन्न होते जा रहे हैं, जबकि कई लोग गरीबी और आर्थिक कठिनाइयों में पीछे छूट रहे हैं।

शांता कुमार ने कहा कि यही कारण है कि जाति आधारित आरक्षण प्रणाली अब पर्याप्त नहीं है और इसे आर्थिक आधार पर बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक स्थिति पर आधारित आरक्षण नीति गरीबों तक सीधे सहायता पहुँचाने और उनकी जिंदगी सुधारने में प्रभावी साबित हो सकती है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भारत में सरकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों में सहायता का आधार आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी में जीवनयापन करने वाले लोग बनाए जाएं, तो इससे देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित होगा।

शांता कुमार ने जोर देकर कहा कि आर्थिक स्थिति आधारित आरक्षण से न केवल गरीबी को कम किया जा सकता है, बल्कि आर्थिक विषमता को भी नियंत्रित किया जा सकता है। उनका मानना है कि इससे समाज में वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिलेगा और भ्रष्टाचार व अन्य असमानताओं को भी कम किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि भारत को तेजी से विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए यह कदम आवश्यक है और सरकार को चाहिए कि वह आरक्षण नीति में सुधार करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दे।

शांता कुमार के इस बयान ने एक बार फिर देश में आरक्षण प्रणाली और उसके उद्देश्य पर बहस को उजागर कर दिया है। उनका मानना है कि जाति आधारित आरक्षण अब प्रासंगिक नहीं रहा और इसे आर्थिक स्थिति आधारित करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि यदि इस नीति को लागू किया जाए, तो गरीबों को शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में वास्तविक लाभ मिलेगा और देश में आर्थिक समानता बढ़ेगी।