हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से पेंशन संशोधन के लंबित मामलों को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच महालेखाकार कार्यालय ने महत्वपूर्ण आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि कार्यालय में लंबित पेंशन संशोधन के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा और अगले 15 दिनों के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

इस आश्वासन से उन पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो कई महीनों से अपने संशोधित पेंशन लाभों की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। पेंशनर्स संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल ने उठाया मुद्दा

हाल ही में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल महालेखाकार कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा के नेतृत्व में उपमहालेखाकार मीनू शर्मा से मुलाकात की और लंबित पेंशन संशोधन मामलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत मैट्रिक्स लेवल के आधार पर संशोधित पेंशन से जुड़े कई मामले लंबे समय से स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। समिति के अनुसार करीब 29 मामले विशेष रूप से लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं, जिसके कारण संबंधित पेंशनरों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

देरी से बढ़ रही थी पेंशनरों की चिंता

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि कई मामलों में महालेखाकार कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद भी फाइलें समय पर कोषागार तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस कारण पेंशन भुगतान और संशोधन प्रक्रिया में अतिरिक्त देरी हो जाती है।

पेंशनरों का कहना था कि जब किसी मामले को स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अधिक तेज और पारदर्शी बनाने की मांग की।

महालेखाकार कार्यालय ने बताया देरी का कारण

उपमहालेखाकार मीनू शर्मा ने बैठक के दौरान पेंशनरों की चिंताओं को गंभीरता से सुना और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि कई बार विभिन्न सरकारी कार्यालयों से भेजे जाने वाले दस्तावेज अधूरे होते हैं, जिससे फाइलों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित होती है।

उन्होंने कहा कि कई विभागों के ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्रकरण भेज देते हैं। ऐसे मामलों में फाइलों को वापस भेजना पड़ता है, जिससे समय अधिक लगता है। इसके अलावा डाक व्यवस्था और दस्तावेजों के आदान-प्रदान में होने वाली देरी भी प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

जल्द निपटेंगे सभी लंबित मामले

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान समय में महालेखाकार कार्यालय के पास पेंशन संशोधन से जुड़े लगभग 100 मामले लंबित हैं। इन सभी मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अगले 15 दिनों के भीतर लंबित मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बढ़ाया जा रहा है ताकि दस्तावेजों की कमी और तकनीकी बाधाओं को जल्द दूर किया जा सके।

पेंशनरों को मिलेगी बड़ी राहत

पेंशन संशोधन के लंबित मामलों के समाधान की दिशा में यह कदम हजारों पेंशनरों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। लंबे समय से संशोधित पेंशन और एरियर का इंतजार कर रहे लोगों को इससे सीधा लाभ मिलने की संभावना है। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि यदि तय समय के भीतर सभी मामलों का निपटारा हो जाता है तो यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और समयबद्ध प्रक्रिया भी जरूरी है।

Read Also: पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर, 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग का बकाया होगा जारी

प्रशासन ने दिया सकारात्मक संदेश

बैठक के अंत में अधिकारियों और पेंशनर्स प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने लंबित मामलों के शीघ्र समाधान और भविष्य में प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति जताई। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि महालेखाकार कार्यालय अपने आश्वासन के अनुसार सभी लंबित मामलों का निपटारा तय समय सीमा में करेगा। इससे न केवल पेंशनरों का भरोसा मजबूत होगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।