शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने सभी मुख्य अभियंताओं और संबंधित अधिकारियों को मार्च माह से पहले इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं।

इस निर्णय के तहत राज्य के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से प्री-पेड स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाएंगे। हालांकि, आम जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों जैसे अस्पताल, जल आपूर्ति और अन्य आपात सेवाओं से जुड़े संस्थानों को फिलहाल इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है, ताकि उनकी सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बिजली बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में अब तक साढ़े छह लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली के माध्यम से बिजली खपत की सटीक निगरानी सुनिश्चित करना और अनावश्यक ऊर्जा व्यय को नियंत्रित करना है। हालांकि, राज्य के कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरों को लेकर लोगों द्वारा विरोध भी दर्ज कराया गया है, जिस पर विभाग स्थिति स्पष्ट करने और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

प्रारंभिक चरण में बिजली बोर्ड ने अपने कार्यालयों में ही 1400 से अधिक स्मार्ट मीटरों को प्री-पेड प्रणाली में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रयोग के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद अब इसे सभी सरकारी विभागों में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने से बिजली उपयोग की वास्तविक समय पर निगरानी संभव हो सकेगी। इससे विभागों को अपने ऊर्जा उपयोग का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। साथ ही, समय पर भुगतान सुनिश्चित होने से राजस्व संग्रह प्रणाली भी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी। इससे अनावश्यक बकाया और बिजली बिल संबंधी विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्य में तेजी लाई गई है और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली से बिजली आपूर्ति प्रबंधन और लोड नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीक के माध्यम से बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। आने वाले समय में यह प्रणाली राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है