हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में विदेशी भाषा के विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर तेजी से कार्य किया जाए। सरकार का उद्देश्य युवाओं को ऐसी भाषाई दक्षता प्रदान करना है, जिससे वे विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन सकें। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रोजगार के नए विकल्प तलाश रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कई देशों में प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन की मांग बढ़ रही है। ऐसे में यदि युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, तो उनके लिए रोजगार के नए द्वार खुल सकते हैं।

विदेशी भाषा प्रशिक्षण से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि Foreign Language Courses, CM Sukhu, Overseas Jobs, Himachal Pradesh और HPSEDC से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा ताकि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जो रोजगार की दृष्टि से उपयोगी हों और युवाओं को विदेशी कंपनियों तथा संस्थानों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि युवाओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

विदेशों में कार्यरत युवाओं की सुरक्षा के लिए बनेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि विदेशों में रोजगार प्राप्त कर चुके हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाले युवाओं का विवरण सुरक्षित रखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था से सरकार और विदेशों में कार्यरत युवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में संबंधित विभाग तुरंत आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे।

रोजगार के नए अवसरों की तलाश में सरकार

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न देशों में रोजगार की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाए और ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां हिमाचल के युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवाओं को बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश सरकार भर्ती एजेंसी का लाइसेंस प्राप्त करने में सफल रही है। इससे विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगी तथा युवाओं को प्रमाणिक माध्यम से रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

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मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर होगी योजनाओं की निगरानी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग को निर्देश दिए कि विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए ताकि उनकी नियमित निगरानी की जा सके। उन्होंने जनजातीय विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों की अद्यतन जानकारी भी डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग कर रही है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ेगी, निगरानी मजबूत होगी और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना संभव होगा। उन्होंने अधिकारियों से सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया।