हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवकाशप्राप्त कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत महँगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा की, दीपावली से पहले राहत। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा सरकार पर आलोचना करते हुए महँगाई से निपटने का प्रयास किया।

"दीपावली से पहले हिमाचल में अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महँगाई भत्ता का तोहफ़ा, भारतीय जनता पार्टी पर सुक्खू का वार!"

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हिमाचल प्रदेश में दीपावली से पहले अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने तीन प्रतिशत महँगाई भत्ता (डीए) वृद्धि की घोषणा की है, जो अक्टूबर 2025 से लागू होगी। इस निर्णय से 1.3 लाख से अधिक अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को लाभ होगा, और अप्रैल 2025 से लम्बित बकाया राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार पर निशाना साधा, यह कहते हुए कि उन्हें केंद्र से अधिक धनराशि मिली थी, लेकिन कर्मचारियों और अवकाशप्राप्त कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता नहीं दी गई। यह कदम महँगाई से निपटने और वरिष्ठ नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करने की दिशा में उठाया गया है।

हिमाचल प्रदेश में महँगाई भत्ता वृद्धि का यह निर्णय राज्य के वित्तीय प्रबंधन और राजनीतिक गतिशीलता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान, राज्य को केंद्र से पर्याप्त कोष (फंड) मिले, लेकिन कर्मचारी कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस की सरकार, जो 2022 में सत्ता में आई, ने वादा किया था कि वह कर्मचारियों और अवकाशप्राप्त कर्मचारियों के लिए बेहतर नीतियाँ लाएगी। इस वृद्धि से राज्य के राजकोष पर वार्षिक 600 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि यह जनहित में आवश्यक कदम है।

महँगाई भत्ता वृद्धि का यह निर्णय कर्नाटक की तर्ज पर लिया गया है, जहाँ हाल ही में दो प्रतिशत महँगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा हुई थी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब महँगाई दर लगातार बढ़ रही है, और अवकाशप्राप्त कर्मचारियों के लिए जीवनयापन की लागत में वृद्धि हो रही है। हिमाचल प्रदेश की नीति के तहत, यह कदम अवकाशप्राप्त कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य समाचार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 अक्टूबर 2025 को महँगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, "हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों और अवकाशप्राप्त कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करती है। पिछली सरकार ने कभी भी उनके सम्मान को सर्वोपरि नहीं माना, हालाँकि उन्हें केंद्र सरकार से अधिक कोष प्राप्त हुआ था।" इस वृद्धि से अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ ही अप्रैल से लम्बित बकाया राशि भी मिलेगी।

सांख्यिकीय आँकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 1.3 लाख से अधिक अवकाशप्राप्त कर्मचारी हैं, जिन्हें इस निर्णय से लाभ होगा। 75 वर्ष से अधिक के अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को बकाए की पूरी राशि दी जाएगी, जो एक विशेष राहत है। राज्य के वित्त विभाग के अनुसार, इस निर्णय से वार्षिक 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा, लेकिन सरकार इसे जनहित में आवश्यक मानती है। दीपावली राहत के रूप में, यह निर्णय अवकाशप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा साबित होगा।

विशेषज्ञों की राय

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय कांग्रेस सरकार की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. अजय कुमार ने कहा, "महँगाई भत्ता वृद्धि महँगाई से निपटने का एक प्रभावी तरीका है, लेकिन राज्य को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाना होगा।" वहीं, विपक्षी दल भाजपा के नेता जयराम ठाकुर ने इस निर्णय को "लोक-लुभावन" करार दिया और कहा कि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति और खराब होगी। सुक्खू का वार भाजपा सरकार पर स्पष्ट रूप से निशाना साधता है, जहाँ केन्द्रीय कोष का उपयोग न होने का आरोप लगाया गया है।

सार्वजनिक/वैश्विक प्रतिक्रिया

इस निर्णय का स्वागत करते हुए अवकाशप्राप्त कर्मचारियों ने कहा कि यह उनके लिए राहतभरी खबर है। एक अवकाशप्राप्त कर्मचारी, श्री रामचंद्र शर्मा, ने कहा, "महँगाई के इस दौर में यह वृद्धि हमें कुछ राहत देगी।" सामाजिक माध्यमों (सोशल मीडिया) पर भी इस निर्णय की प्रशंसा की जा रही है, और #HPDABonanza के स्थान पर #हिमाचल_महंगाई_भत्ता_तोहफ़ा चलन (ट्रेंड) कर रहा है। हालाँकि, कुछ आलोचकों का मानना है कि यह निर्णय वित्तीय भार को बढ़ाएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर लम्बे समय में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। भाजपा की आलोचना के बावजूद, कांग्रेस की नीति को जनता का समर्थन मिल रहा है।

प्रभाव विश्लेषण

इस महँगाई भत्ता वृद्धि का समाज, अर्थव्यवस्था और नीति पर गहरा असर पड़ेगा। समाज के स्तर पर, अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को जीवनयापन की लागत में वृद्धि से निपटने में सहायता मिलेगी, जो सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देगा। अर्थव्यवस्था पर, यह निर्णय राज्य के राजकोष पर भार डालेगा, लेकिन यह भी सत्य है कि बढ़ा हुआ महँगाई भत्ता अवकाशप्राप्त कर्मचारियों की खपत को बढ़ाएगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगा। नीति के स्तर पर, यह निर्णय कांग्रेस सरकार की कल्याण-केन्द्रित छवि को मजबूत करेगा, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के प्रश्न उठेंगे। सुक्खू की सरकार इस कदम के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दे रही है।

इस महँगाई भत्ता वृद्धि से अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को तत्काल राहत मिलेगी, लेकिन राज्य को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। आने वाले समय में, यह देखना होगा कि सरकार अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाने में कितनी सफल होती है। हिमाचल प्रदेश महँगाई भत्ता वृद्धि और भाजपा की आलोचना के बीच, यह निर्णय राज्य की राजनीतिक और आर्थिक दिशा को प्रभावित करेगा।