हिमाचल प्रदेश में अब उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने अपने घर का नक्शा पास नहीं करवाया है। सरकार ने ऐसे घरों के लिए नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत उन्हें अब महंगी बिजली का बिल देना होगा। यह फैसला खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं पर लागू किया गया है।

पहले इन उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ करीब 4.17 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती थी, लेकिन अब उन्हें 6.11 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। यानी हर यूनिट पर लगभग 1.94 रुपये ज्यादा देने होंगे। इससे ऐसे परिवारों के मासिक बिजली खर्च में साफ बढ़ोतरी होगी और उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

दरअसल, साल 2022 से पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए नगर निकाय से घर के नक्शे की एनओसी लेना जरूरी होता था। जिन लोगों के पास यह एनओसी नहीं होती थी, उन्हें अस्थायी कनेक्शन दिया जाता था और उनसे ज्यादा दर वसूली जाती थी। बाद में मार्च 2022 में सरकार ने नियमों में ढील देते हुए बिना एनओसी के भी घरेलू बिजली कनेक्शन देना शुरू कर दिया था। इस दौरान कई अस्थायी कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में बदल दिया गया और लोगों को सब्सिडी का लाभ मिलने लगा।

अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि बिना नक्शा पास वाले घरों को घरेलू बिजली के सबसे ऊंचे स्लैब में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें अब सस्ती बिजली का लाभ नहीं मिलेगा और ज्यादा दर से बिल चुकाना होगा।

इसके साथ ही सरकार ने सब्सिडी को लेकर भी सख्ती दिखाई है। अब एक परिवार को केवल दो बिजली कनेक्शन पर ही सब्सिडी मिलेगी। तीसरे कनेक्शन पर किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और पूरा बिल देना होगा। पहले हर कनेक्शन पर 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, जिससे कई लोग एक से ज्यादा कनेक्शन लेकर फायदा उठा रहे थे।

नई दरों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 126 से 300 यूनिट और 300 यूनिट से ज्यादा के दो स्लैब तय किए गए हैं। 126 से 300 यूनिट तक की दर 5.89 रुपये प्रति यूनिट रखी गई है, जिस पर सरकार 1.73 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी देकर राहत देती रही है। प्रदेश में अब तक करीब 29 हजार से ज्यादा उपभोक्ता अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और आम लोग शामिल हैं, जो स्वेच्छा से सब्सिडी नहीं ले रहे हैं।