हमीरपुर शहर में फास्ट फूड और ठेलों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहरवासियों का कहना है कि अधिकांश दुकानों और रेडियों पर एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ अलग-अलग कीमतों पर बेचे जा रहे हैं, जबकि कहीं भी रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि Hamirpur News, Fast Food, FSSAI, Food Safety License, Rate List और Himachal News जैसे मुद्दे अब उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं।

बर्गर, मोमोज और चाउमीन के दामों में भारी बढ़ोतरी

स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ महीने पहले जो बर्गर 15 से 20 रुपये में आसानी से मिल जाता था, वही अब 30 से 50 रुपये या उससे अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। इसी तरह मोमोज, चाउमीन और अन्य फास्ट फूड की कीमतों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। जब ग्राहक दुकानदारों से बढ़ी हुई कीमतों का कारण पूछते हैं तो उन्हें महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल और अन्य खर्चों में वृद्धि का हवाला दिया जाता है। हालांकि लोगों का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद कीमतों में एक साथ इतनी अधिक बढ़ोतरी उचित नहीं मानी जा सकती।

रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाने की मांग

शहरवासियों का कहना है कि सब्जी विक्रेताओं और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरह फास्ट फूड की दुकानों और ठेलों पर भी खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि प्रत्येक दुकान पर मूल्य सूची प्रदर्शित होगी तो ग्राहकों को पहले से कीमत की जानकारी मिलेगी और मनमाने दाम वसूलने की शिकायतों पर भी रोक लगेगी। इससे उपभोक्ताओं और दुकानदारों के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी।

लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा नियमों की जांच की मांग

स्थानीय लोगों ने यह भी मांग उठाई है कि शहर में संचालित सभी फास्ट फूड दुकानों और ठेलों के आवश्यक दस्तावेजों की नियमित जांच की जाए। उनका आरोप है कि कुछ विक्रेता बिना आवश्यक फूड सेफ्टी लाइसेंस और अन्य व्यापारिक अनुमति के कारोबार कर रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच कर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

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प्रशासन से नियमित निरीक्षण की अपील

शहरवासियों ने जिला प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम तथा नगर परिषद से मांग की है कि फास्ट फूड दुकानों और रेडियों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। साथ ही रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया जाए और बिना आवश्यक लाइसेंस के कारोबार करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि इस तरह के कदम उठाए जाने से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी, खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और शहर में फास्ट फूड कारोबार अधिक पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा सकेगा।