जलवायु परिवर्तन, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन पंचायत योजना को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खु के नेतृत्व में संचालित इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश में Green Panchayat, Solar Power Plant, Himachal Pradesh, Renewable Energy, Solar Energy और Kangra News को नई पहचान मिलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

100 ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे हैं सौर ऊर्जा संयंत्र

ग्रीन पंचायत योजना के अंतर्गत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक परियोजना पर लगभग दो करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष लगभग आठ लाख यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। इससे प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को नई गति मिलेगी। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता मजबूत होने के साथ स्थानीय विकास को भी बल मिलेगा।

कांगड़ा के गुब्बर में अंतिम चरण में पहुंचा सौर ऊर्जा संयंत्र

ग्रीन पंचायत योजना के तहत जिला कांगड़ा के लंज क्षेत्र के समीप स्थित ग्राम पंचायत गुब्बर (परगोड) में 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। यह परियोजना वर्तमान में कमीशनिंग के अंतिम चरण में है और शीघ्र ही बिजली उत्पादन शुरू करेगी। विश्व बैंक के सहयोग से संचालित यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

राजस्व साझाकरण मॉडल बनी योजना की सबसे बड़ी विशेषता

ग्रीन पंचायत योजना की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका राजस्व साझाकरण मॉडल है। परियोजना से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल प्रदेश सरकार को तथा 30 प्रतिशत राशि हिमऊर्जा को संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए दी जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राशि सीधे सामाजिक और सामुदायिक विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसमें 25 प्रतिशत राशि संबंधित पंचायत के विकास कार्यों जैसे सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार पर खर्च होगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि उसी पंचायत के अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए निर्धारित की गई है।

हिमऊर्जा ने दी परियोजना की जानकारी

हिमऊर्जा के परियोजना अधिकारी अरुण भारद्वाज ने बताया कि ग्राम पंचायत गुब्बर में स्थापित 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के लिए लगभग 20 कनाल भूमि का उपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना का स्थापना कार्य अंतिम चरण में है और इससे प्रतिवर्ष लगभग आठ लाख यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादित बिजली का विक्रय हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हुए समझौते के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से पंचायत को प्रतिमाह लगभग एक लाख रुपये की आय होने का अनुमान है तथा जिला कांगड़ा में 15 से 20 ऐसे सोलर प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं।

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ग्रामीण विकास को मिलेगी नई मजबूती

उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि ग्रीन पंचायत योजना अब धरातल पर उतर चुकी है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। ग्राम पंचायत गुब्बर में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से होने वाली आय राजस्व साझाकरण मॉडल के अनुसार पंचायत और हिमऊर्जा के बीच साझा की जाएगी। पंचायत को मिलने वाली राशि स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की चयनित पंचायतों में भी 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ पंचायतों को स्थायी आय का स्रोत मिलेगा और ग्रामीण विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।