हिमाचल प्रदेश के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह इलाके में हाल ही में बादल फटने की घटना से प्रभावित परिवारों के लिए राज्य सरकार ने व्यापक राहत एवं पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें दोबारा सामान्य जीवन देने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस फैसले के बाद Himachal Disaster, CM Sukhu, Cloudburst, Disaster Relief, Himachal News और Shahpur जैसे विषय चर्चा में हैं।

बेघर परिवारों को मिलेंगे साढ़े आठ लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें नया मकान बनाने के लिए 7.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त घरेलू सामान, कपड़े, बर्तन और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए एक लाख रुपये अलग से प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक बेघर परिवार को कुल 8.50 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों के पास स्वयं की भूमि नहीं है, उन्हें स्थायी पुनर्वास के लिए आवश्यकतानुसार सरकारी भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे सुरक्षित स्थान पर अपना नया घर बना सकें।

पशुपालकों, किसानों और दुकानदारों को भी मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा में मारे गए प्रत्येक गाय या भैंस के लिए 55 हजार रुपये तथा प्रत्येक बकरी के लिए 15 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदा में नष्ट हुई हैं, उन्हें 5,000 रुपये प्रति कनाल की दर से सहायता मिलेगी। वहीं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त घरों को एक लाख रुपये तक की राहत दी जाएगी। नुकसान झेलने वाले दुकानदारों को क्षति के आधार पर 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

किराया, राशन और पुनर्वास की भी विशेष व्यवस्था

सरकार ने उन परिवारों के लिए भी राहत की घोषणा की है जो पुनर्वास तक किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे परिवारों को छह महीने तक प्रतिमाह 5,000 रुपये किराया सहायता दी जाएगी तथा इसी अवधि के लिए निःशुल्क राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेज दोबारा जारी किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रभावित विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र भी पुनः उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

आपदा से निपटने के लिए तैयार होगी मजबूत व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन्हें देखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी आधारभूत ढांचा विकसित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार आपदा राहत नियमों में संशोधन कर प्रभावित परिवारों को अधिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष आपदा राहत कोष भी बनाया गया है।

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प्रशासन और राहत एजेंसियों की सराहना

मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से प्रभावित परिवारों तक समय पर राहत पहुंचाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बादल फटने की घटना से घुरघुन, भांगर और सपेदा गांवों के 25 परिवार प्रभावित हुए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी प्रभावित परिवारों का शीघ्र और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराया जाए।