हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित निगम के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में महंगाई भत्ता बढ़ाने, बोनस देने, कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और निगम की आय बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण जैसे विषय शामिल रहे। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और निगम की आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत होगी।

कर्मचारियों को मिलेगा 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर लिया गया। प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार वन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है और इसी दिशा में यह फैसला लिया गया है।

175 कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

बैठक में 21 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने का भी निर्णय लिया गया। इससे निगम के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। बोनस मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की मेहनत का उचित सम्मान करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं होंगी नियमित

निदेशक मंडल ने प्रदेश सरकार की 1 अप्रैल 2026 की अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी भी दी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य किया है। लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत लेकर आया है। नियमित होने के बाद उन्हें स्थायी सेवा से जुड़े कई सरकारी लाभ मिल सकेंगे और भविष्य भी अधिक सुरक्षित होगा।

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अनुबंध कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

बैठक में पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का भी फैसला लिया गया। यह निर्णय प्रदेश सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप लिया गया है। इससे ऐसे कर्मचारी, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, नियमित कर्मचारी बन सकेंगे। सरकार का मानना है कि योग्य कर्मचारियों को समय पर नियमित करना प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाता है और कर्मचारियों में विश्वास बढ़ाता है।

न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की गई

वन विकास निगम के विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। निदेशक मंडल ने न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह नई दर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार लिया गया है ताकि श्रमिकों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो।

बिलासपुर फैक्ट्री के आधुनिकीकरण से बढ़ा राजस्व

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिलासपुर स्थित रेजिन एवं टरपेंटाइन (आरएंडटी) फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के बाद निगम की आय में हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक अपनाने से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और राजस्व में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है। इससे निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखे जाएंगे।

अब नाहन की फैक्ट्री का होगा आधुनिकीकरण

बिलासपुर की सफलता को देखते हुए निदेशक मंडल ने नाहन स्थित आरएंडटी फैक्ट्री के आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया। सरकार का उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना, आधुनिक मशीनों का उपयोग करना और राजस्व में और अधिक वृद्धि करना है। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद निगम की कार्यक्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और प्रदेश की वन आधारित गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक के दौरान निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रबंध निदेशक और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व बढ़ाने, कार्यकुशलता में सुधार करने और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए निगम को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार नए कदम उठाते रहें। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन और नवाचार के माध्यम से निगम की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है।

कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव के.के. पंत, वन बल प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक संजय सूद, निदेशक (पीएफ एंड पीई) एवं विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन, निदेशक मंडल के गैर-सरकारी सदस्य और निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने कर्मचारियों के हित और निगम के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की और विभिन्न फैसलों को स्वीकृति प्रदान की।

वन विकास निगम की इस बैठक में लिए गए फैसले कर्मचारियों के साथ-साथ निगम के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। महंगाई भत्ता, बोनस, नियमितीकरण और मजदूरी बढ़ाने जैसे निर्णय कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देंगे। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण और राजस्व बढ़ाने की योजनाएं निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगी। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों का कल्याण और संस्थान की वित्तीय मजबूती दोनों साथ-साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आने वाले समय में वन विकास निगम और अधिक प्रभावी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेगा।