शिमला | जन हिमाचल संवाददाता

हिमाचल प्रदेश में हरित ऊर्जा और स्वरोजगार की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना (RGSSY) के तहत 18 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह कदम सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पहल है — जिसमें रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और युवा सशक्तिकरण, तीनों को एक सूत्र में जोड़ा गया है।

तथ्य और आंकड़े जो बताते हैं – यह सिर्फ योजना नहीं, एक मिशन है

• इस चरण में जारी 18 ई-टैक्सियों पर सरकार ने लगभग ₹1.28 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की है।

• अब तक 79 युवाओं को इस योजना से लाभ मिल चुका है और कुल ₹5.64 करोड़ की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।

• चालू वित्तीय वर्ष में ही 40 लाभार्थियों को ₹2.72 करोड़ की सहायता दी गई है।

• सरकार ने पूरे राज्य में ई-वाहन प्रोत्साहन के लिए ₹66.41 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा है।

• प्रत्येक लाभार्थी को वाहन मूल्य का 50% तक सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ई-टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों, निगमों और विभागों से जोड़कर पाँच वर्षों तक नियमित आय सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यकतानुसार अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने का भी विकल्प रहेगा।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण — हरित अर्थव्यवस्था की ओर कदम

सीएम सुखू ने कहा कि हिमाचल को “ग्रीन स्टेट” बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

“हम ऐसी योजनाएँ लागू कर रहे हैं जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और राज्य को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे ले जाएँ। आने वाले दो वर्षों में लक्ष्य है कि हिमाचल की सड़कों पर कम से कम 1,000 इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ दौड़ें,”
उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह पहल केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि युवाओं के लिए स्थायी आय का माध्यम भी है — ताकि रोजगार सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों तक पहुँचे।

कार्यक्रम में युवाओं की झलक और उम्मीदें

शिमला में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, योजना के लाभार्थी युवा और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
लाभार्थियों को ई-टैक्सी संचालन, वित्तीय प्रबंधन और बीमा से जुड़ी जानकारियाँ दी गईं। कई युवाओं ने कहा कि यह योजना “सरकारी वादे से ज़्यादा, एक साकार अवसर” जैसी लगती है।

मुख्य बिंदु:

• योजना: राजीव गांधी स्वरोजगार योजना (RGSSY)

• लॉन्च: 18 इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ

• लाभार्थी: 79 युवा, ₹5.64 करोड़ सब्सिडी वितरित

• उद्देश्य: रोजगार सृजन व प्रदूषण-मुक्त परिवहन

• भविष्य लक्ष्य: 1,000 ई-टैक्सी हिमाचल में उतारने की योजना

यह पहल हिमाचल सरकार के “ग्रीन मिशन” को जमीनी स्तर पर उतारने का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू का यह मास्टरस्ट्रोक साबित करता है कि अगर नीति दूरदर्शी हो और नीयत साफ — तो रोजगार और पर्यावरण, दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है।