हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक और विधिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुँच गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी ताजा आदेशों के अनुसार, नई पंचायतों के गठन की फाइनल अधिसूचना 15 मार्च को जारी कर दी जाएगी। इसके तुरंत बाद वार्डों के परिसीमन  का कार्य तेज किया जाएगा, जिसे 20 मार्च तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रशासनिक कार्यक्रम के अनुसार, 20 मार्च से सभी जिला उपायुक्त अपने-अपने क्षेत्रों में आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर की अंतिम अधिसूचना 25 मार्च के आसपास जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने वर्तमान में 64 नई प्रस्तावित पंचायतों के लिए जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं, जिन पर अंतिम फैसला रविवार तक लिया जाना है। गौरतलब है कि विभाग के पास कुल 800 नई पंचायतें बनाने के आवेदन आए थे, जिनमें से 136 पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और समय की कमी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी होगी। समय की बेहद कमी को देखते हुए सरकार ने अब और अधिक नई पंचायतें बनाने से इनकार कर दिया है। इसी के चलते 10 मार्च से नए आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी गई है। इस बीच, बैजनाथ क्षेत्र की चार पंचायतों—बीड़, चौगान, गनेहड़ और क्यारी—का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है, क्योंकि इन्हें नवगठित बीड़ नगर पंचायत में समाहित कर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग की सक्रियता और मतदाता सूचियां चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को राजधानी शिमला में राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग और शहरी विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के बीच मैराथन बैठकों का दौर चला। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही विभाग चुनावी दस्तावेज सौंपेगा, उसके तुरंत बाद मतदाता सूचियों के प्रकाशन का कार्य शुरू होगा। इस प्रक्रिया में उन मतदाताओं को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा जिनके नाम वर्तमान सूचियों में नहीं हैं, ताकि वे अपने नाम दर्ज करवा सकें।

विभाग का मानना है कि रोस्टर तैयार करने में कम से कम दो से तीन दिन का अतिरिक्त समय लग सकता है, इसलिए सभी औपचारिकताएं युद्धस्तर पर पूरी की जा रही हैं।
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की तैयारियों के तहत 15 मार्च को नई पंचायतों के गठन की फाइनल अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके तुरंत बाद चुनावी प्रक्रियाओं में तेजी लाते हुए 20 मार्च तक वार्डों के परिसीमन का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रशासनिक कार्यक्रम के अनुसार, 25 मार्च तक आरक्षण रोस्टर की अंतिम अधिसूचना जारी होने की संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के अनुसार 31 मार्च तक हर हाल में रोस्टर जारी करने की डेडलाइन तय की गई है। इसी प्रशासनिक फेरबदल के बीच बैजनाथ की चार पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर उन्हें बीड़ नगर पंचायत में पूरी तरह विलय कर दिया गया है।