हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री सहारा योजना' के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि में हो रही अनियमितताओं को लेकर व्यापक जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदेश में सैकड़ों ऐसे लाभार्थी हैं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन या अन्य सरकारी विभागों से पेंशन प्राप्त करने के बावजूद सहारा योजना का दोहरा लाभ उठा रहे हैं। राज्य में इस योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 36 हजार है, जिनमें से सरकार को आशंका है कि करीब दो हजार लोग नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों जैसे पार्किंसंस, कैंसर, पक्षाघात (पैरालिसिस), मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को प्रति माह 3,000 रुपये की आर्थिक मदद देना है, ताकि वे अपनी दवाओं और इलाज का खर्च बिना किसी पर निर्भर रहे उठा सकें।नियमों के अनुसार, जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह सहारा योजना के तहत लाभ लेने का पात्र नहीं माना जाता है।

स्वास्थ्य विभाग अब लाभार्थियों के दस्तावेजों की गहनता से स्क्रूटनी कर रहा है। इस जांच की खास बात यह है कि केवल अपात्र लाभार्थी ही नहीं, बल्कि वे अधिकारी और कर्मचारी भी जांच के दायरे में आएंगे जिन्होंने इन अपात्र लोगों के दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को सत्यापित या जारी किया है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंदों तक पहुँचना चाहिए जो वास्तव में इसके पात्र हैं।

इस विषय पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विभाग को ऐसी शिकायतें और इनपुट्स मिले हैं कि कई लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के लिए अपात्र लोगों को योजना से बाहर किया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।