मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के उद्योगपतियों से संवाद के बाद बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले एक साल के भीतर हिमाचल प्रदेश में बिजली के दाम घटेंगे और प्रति यूनिट दर एक रुपए तक कम हो सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली बोर्ड में सुधार कर कर्मचारियों से जुड़ी लागत कम की है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इससे सबसे अधिक लाभ उद्योगों को मिलेगा, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह घोषणा उन्होंने शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित तीन दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के दौरान की, जहां देश-विदेश से आए उद्योगपतियों और सीईओ से बातचीत की गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस एमएसएमई फेस्ट में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के 37 एमओयू साइन हुए हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी और सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है, ताकि हिमाचल एक भरोसेमंद निवेश गंतव्य बन सके। सरकार की योजना हरित औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ ग्रामीण औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा देने की है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पेट्रोल-डीजल से चलने वाली करीब 22 हजार टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से ईवी वाहन में बदला जाएगा। इसके लिए सरकार नई योजना ला रही है, जिसमें 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसों के लिए भी जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे। उद्योगपतियों की धारा 118 से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी और बद्दी से चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार को अपना अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। पर्यटन उद्योग को विशेष प्राथमिकता देते हुए कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 31 मार्च तक जमीन अधिग्रहण पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन उद्योग और हॉस्पिटेलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 200 पांच सितारा होटलों को अनुमति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एमएसई फार्मा लैब, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कनेक्टिविटी, बद्दी और ऊना में कौशल विकास केंद्र तथा सीआईपीईटी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए भविष्य से जुड़े कौशल विकास और मजबूत स्टार्टअप संस्कृति पर भी काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि चंडीगढ़ के पास “हिम चंडीगढ़” नाम से एक निवेश आधारित विश्वस्तरीय शहर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति और कम दरों पर बिजली देने की व्यवस्था की जाएगी।

ऊना में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क को अंतिम पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। करीब 2071 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पार्क 8 से 10 हजार करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित करेगा और 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी कहा कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए नीतियों को सरल और उदार बनाया जा रहा है, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।