बिलासपुर AIIMS ने 72 लाख रुपये की कैब और टैक्सी सेवाओं का टेंडर जारी किया
बिलासपुर AIIMS ने 72 लाख रुपये की कैब और टैक्सी सेवाओं का टेंडर जारी किया

Post by : Ram Chandar

Feb. 27, 2026 3:05 p.m. 159

बिलासपुर: हिमाचल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) बिलासपुर ने अपने संस्थान की परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैब व टैक्सी सेवाओं के आउटसोर्सिंग टेंडर जारी किया है। इस टेंडर की कुल अनुमानित लागत 72 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यह निविदा केंद्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर प्रकाशित की गई है, जहां से इच्छुक एजेंसियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

संस्थान ने इस टेंडर में इन्नोवा, हाईक्रॉस, एरटीगा और होंडा सिटी जैसी आधुनिक और सुरक्षित गाड़ियों की मांग की है। टेंडर में स्पष्ट शर्त रखी गई है कि सभी वाहन साल 2023 या उसके बाद के मॉडल के हों और हिमाचली पहाड़ी क्षेत्रों में संचालन के लिए उपयुक्त हों। अनुबंध की अवधि दो वर्ष और एक दिन के लिए निर्धारित की गई है।

टेंडर में सुरक्षा और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है। सभी ड्राइवरों का ड्यूटी से पहले मेडिकल और विज़न टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वाहन के लिए मासिक 1500 किलोमीटर का रनिंग कोटा निर्धारित किया गया है। यदि किसी माह वाहन का पूरा कोटा उपयोग नहीं होता है, तो अवशेष किलोमीटर अगले माह में जोड़े जा सकेंगे।

इस चयन प्रक्रिया को रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया नीति के तहत एमएसएमई और पंजीकृत स्टार्टअप्स को अनुभव और टर्नओवर की शर्तों में विशेष छूट दी गई है। पात्र एमएसएमई को बयाना राशि में भी छूट का लाभ मिलेगा।

सामान्य बिडर्स के लिए 3.60 लाख रुपये की बयाना राशि और पिछले तीन वर्षों में औसतन 36 लाख रुपये वार्षिक टर्नओवर अनिवार्य रखा गया है। इच्छुक एजेंसियां 9 मार्च 2026 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकती हैं। तकनीकी बिड उसी दिन शाम 4:30 बजे खोली जाएगी।

AIIMS बिलासपुर के अधिकारियों ने बताया कि यह टेंडर संस्थान के परिचालन को सुचारू रखने, कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित करने और संस्थान में कार्यरत अधिकारियों तथा मरीजों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।

टेंडर में विशेष रूप से यह भी ध्यान रखा गया है कि वाहन पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से संचालन कर सकें, जिससे कठिन भूगोल में भी परिवहन सुविधाओं में बाधा न आए। इस प्रकार, यह कदम संस्थान की कार्यकुशलता बढ़ाने और कर्मचारियों एवं मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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