मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2026-27 हेतु विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री को विस्तार से बताया कि (Revenue Deficit Grant - RDG) की समाप्ति हिमाचल जैसे छोटे और पर्वतीय राज्य के लिए गंभीर वित्तीय चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संसाधन और विशेष विकासात्मक आवश्यकताएं अन्य राज्यों से भिन्न हैं। ऐसे में सभी राज्यों को समान पैमाने पर आंकना न्यायसंगत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने RDG की बहाली को प्रदेश के आर्थिक हितों और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए केंद्र सरकार से इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को बनाए रखने और राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता अनिवार्य है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व घाटा और विशेष विकास परियोजनाओं की जानकारी भी वित्त मंत्री के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है, ताकि राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं समय पर मिल सकें।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विशेष वित्तीय मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की आवश्यकताओं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों पर विचार किया जाएगा और न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत बनाने और हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों में गति लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे और पर्वतीय राज्यों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उनका आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं और विशेष केंद्रीय सहायता की मांग पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री सुक्खू की यह पहल राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भविष्य में हिमाचल प्रदेश को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी।

इस प्रकार मुख्यमंत्री सुक्खू और केंद्रीय वित्त मंत्री के बीच हुई यह बैठक हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।