शिमला जिले में जिला प्रशासन नागरिकों को डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सरकारी लाभ त्वरित देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में ई-परिवार और हिम परिवार परियोजनाएं महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक डिजिटल सर्वेक्षण जारी है, जिसका उद्देश्य एक सटीक स्टेट सोशल रजिस्टर तैयार करना है। अब तक जिले के 60 फीसदी परिवारों का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट किया जा चुका है, जबकि शेष 40 फीसदी का रिकॉर्ड जल्द अपडेट होना सुनिश्चित किया जा रहा है।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि 19 जनवरी तक सभी पंचायतों का रिकॉर्ड अपडेट पूरा किया जाए। लेट लतीफी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि कई पंचायतों में रिकॉर्ड अपडेट कार्य 100 फीसदी पूरा हो चुका है और देरी के लिए खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

इस परियोजना के तहत प्रत्येक परिवार को 12-अंकों की विशिष्ट आईडी दी जाएगी, जो आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापित होने के बाद सक्रिय होगी। इस डिजिटल डेटाबेस से नागरिकों को राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसे लाभ लेने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। डेटा डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभार्थियों तक मदद पहुंचाना आसान होगा।

सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए हिम परिवार पोर्टल और ई-परिवार पोर्टल अपडेट किए हैं। नागरिक इन पोर्टल्स पर अपनी फैमिली आईडी की स्थिति देख सकते हैं और परिवार रजिस्टर की ऑनलाइन प्रतिलिपि डाउनलोड कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में डेटा सत्यापन राशन कार्ड नंबर के आधार पर किया जा रहा है। इस परियोजना से शिमला जिले के नागरिकों को सरकारी सेवाओं में तेज़ी और सुविधा मिलेगी।