आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष आत्मा राम के नेतृत्व में राज्य सरकार से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स से जुड़ी विभिन्न लंबित समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने रखना था। प्रतिनिधिमंडल ने विस्तार से अपनी मांगों की जानकारी दी और एक विस्तृत मांग पत्र भी सरकार को सौंपा।

बैठक के दौरान पेंशनर्स ने कहा कि लंबे समय से उनकी कई समस्याएं लंबित हैं, जिनके समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से वेतनमान, पेंशन सुधार, बकाया भुगतान और अन्य वित्तीय लाभों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि उनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह हमेशा से पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है।

सरकार ने जानकारी दी कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के संशोधित वेतनमान से जुड़ी सभी बकाया राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के सभी लंबित मामलों को भी निपटा दिया गया है।

इस बैठक को पेंशनर्स के लिए एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी समस्याओं के समाधान की उम्मीद बढ़ी है। प्रतिनिधिमंडल ने भी सरकार के आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी उनकी मांगों पर इसी तरह ध्यान दिया जाएगा। यह बैठक सरकार और पेंशनर्स के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे आने वाले समय में अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया को भी गति मिलने की संभावना है।