महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रारूप में बदलाव और इसके नाम से ‘महात्मा गांधी’ शब्द हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। इस मुद्दे को लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष करीब दो घंटे का सामूहिक उपवास किया। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए।

इस ‘मनरेगा संग्राम’ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सह-प्रभारी और कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की मौजूदा नीतियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और गरीब वर्ग के हितों की अनदेखी की जा रही है।

प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की आजीविका की गारंटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी जी का नाम हटाना योजना की मूल भावना पर प्रहार है और यह फैसला बिना पर्याप्त परामर्श के लिया गया है।

कांग्रेस नेताओं ने आशंका जताई कि योजना के स्वरूप में बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाले 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम और मूल स्वरूप को बहाल नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।