मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में पंचायत चुनाव, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा नीति, जल विद्युत परियोजनाएं, शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन से जुड़े फैसले शामिल थे।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 से लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही पंचायतों को आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं रखा जाएगा। यह कदम पंचायत चुनावों में पारदर्शिता और बदलाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इस संशोधन के तहत ‘निराश्रित’ की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है और लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब पति द्वारा छोड़ी गई और जिनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, ऐसी महिलाओं को निराश्रित माना जाएगा। इस कदम से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधे लाभ मिल सकेगा।

मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत राज्य के बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही एकमुश्त एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के बावजूद शुरू न हो सकीं 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में पंडोह में 10 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को देने का निर्णय लिया गया। इसके बदले राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में मिलेगी।

कैबिनेट ने कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादकों को शामिल करते हुए धगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी। साथ ही धगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन और प्रबंधन के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इससे स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को बेहतर लाभ और संरचित प्रबंधन मिलेगा।

कैबिनेट ने चंडीगढ़–शिमला–चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को सप्ताह में तीन उड़ानों से बढ़ाकर 12 उड़ानों पर लाने का फैसला किया है। अब यह सेवा सप्ताह में छह दिन, प्रतिदिन दो उड़ानों के साथ संचालित होगी। इसके लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी, जिससे पर्यटकों और व्यवसायिक यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी।

जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से धनराशि जारी न होने के कारण जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन अब राज्य संसाधनों से देने का निर्णय लिया गया। इससे कर्मचारियों की आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा और विभाग के कार्यों में बाधा नहीं आएगी।

कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, सहकारिता विभाग में दो सहायक रजिस्ट्रार और 30 निरीक्षक, शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में तीन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद भरने को मंजूरी दी। हमीरपुर जिले के खरिड़ी में खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 100 बेड करने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया।

ऊना जिले के गगरेट में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने और नूरपुर पुलिस जिले में कोटला पुलिस चौकी को थाना बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा कोटखाई (शिमला) और पांवटा साहिब (सिरमौर) में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि शिक्षा मंत्रालय के पक्ष में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

साल 2016 में चयनित सात पटवारियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। साथ ही हिमुडा के पक्ष में भूमि लीज़ की अवधि 40 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करने के लिए नियमों में संशोधन स्वीकृत किया गया। कैबिनेट ने सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाएं नियमित करने का भी फैसला लिया, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।