पालमपुर: पालमपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर पूर्व विधायक प्रवीण कुमार ने नगर निगम आयुक्त का ध्यान निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने आयुक्त से प्रशासनिक पद की गरिमा बनाए रखने और किसी भी राजनीतिक दबाव या विवादास्पद कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं बनने की अपील की। प्रवीण कुमार ने कहा कि नगर निगम में निर्वाचित पार्षद अपने-अपने वार्ड की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनका आरोप है कि कुछ मामलों में संबंधित वार्ड के निर्वाचित पार्षद को विश्वास में लिए बिना विकास कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं।

निर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वास में लेने की मांग

पूर्व विधायक ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वार्ड स्तर से लेकर संसद तक प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि की अपनी जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधित्व का अधिकार होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को क्षेत्र की समस्याओं को उठाने और विकास कार्यों के लिए चुनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पालमपुर नगर निगम में कुछ ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, जिसमें संबंधित वार्ड के पार्षद को विश्वास में लिए बिना कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ कार्यों के ठेके ऐसे लोगों को दिए जाने की चर्चा है, जो संबंधित जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक विरोधी रहे हैं। प्रवीण कुमार ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो इससे जनता के बीच निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर गलत संदेश जा सकता है। हालांकि, इन आरोपों के संबंध में संबंधित नगर निगम या अधिकारियों का पक्ष इस बयान में सामने नहीं आया है।

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विकास कार्यों में पारदर्शिता की मांग

प्रवीण कुमार ने नगर निगम आयुक्त से मांग की कि प्रत्येक वार्ड में प्रस्तावित विकास कार्यों के संबंध में संबंधित पार्षद को विधिवत विश्वास में लिया जाए। उन्होंने वार्ड स्तर पर निर्माण समितियां गठित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकास कार्य का सार्वजनिक विवरण स्थानीय लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। इसमें कार्य की लागत, निर्माण एजेंसी और निर्धारित समयसीमा जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए। उनके अनुसार, इससे लोगों को यह पता रहेगा कि उनके वार्ड में कौन-सा काम स्वीकृत हुआ है और उसे कब तक पूरा किया जाना है। पूर्व विधायक ने कहा कि सार्वजनिक जानकारी और निगरानी की व्यवस्था से विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ सकती है तथा निर्माण की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा सकती है।

मंत्री के समक्ष भी उठाया सवाल

प्रवीण कुमार ने इस मुद्दे को संबंधित विभाग के मंत्री के समक्ष भी उठाने की बात कही। उन्होंने सवाल किया कि क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया सरकार के कथित 'व्यवस्था परिवर्तन' का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यदि यह सरकार की नीति का हिस्सा नहीं है तो फिर नगर निगम में ऐसी प्रक्रिया किस व्यवस्था के तहत अपनाई जा रही है, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

आरटीआई के जरिए जानकारी लेने की चेतावनी

पूर्व विधायक ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करते हुए प्रशासनिक स्तर पर एकतरफा निर्णय लेना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इस कार्यप्रणाली पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हुई तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के आधार पर इस पूरे विषय को जनता के सामने रखा जाएगा। उनका जोर विकास कार्यों में पारदर्शिता, सार्वजनिक जानकारी और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर रहा। पालमपुर नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर 2026 में निर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और विभिन्न वार्डों के पार्षदों की सूची उपलब्ध है, जिससे नगर निगम में निर्वाचित प्रतिनिधियों की वर्तमान संरचना की पुष्टि होती है।