हिमाचल प्रदेश में पंचायत क्षेत्रों में भवन निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के पंचायती राज विभाग ने भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब पंचायतों से एनओसी लेने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से पंचायत स्तर पर होने वाली मनमानी अस्वीकृति पर रोक लगेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी।

पंचायती राज विभाग के अनुसार अब एनओसी जारी करने और अस्वीकार करने के लिए एक समान आवेदन फार्म और तय प्रारूप लागू किया गया है। पहले जहां अलग-अलग पंचायतों में मैनुअल तरीके से एनओसी जारी की जाती थी, वहीं अब यह सुविधा पूरी तरह डिजिटल होगी। सेवा शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार की मैनुअल एनओसी मान्य नहीं होगी और सभी आवेदन तथा प्रमाणपत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे।

नए नियमों के तहत एनओसी केवल तय कानूनी आधार पर ही रोकी जा सकेगी। यदि प्रस्तावित भवन निर्माण पंचायत या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करता है, या सड़क, रास्ता, पेयजल, सीवरेज पाइपलाइन, नाली, खेल मैदान अथवा पंचायत द्वारा संधारित किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है, तभी एनओसी अस्वीकार की जा सकेगी। इन कारणों के अलावा किसी अन्य आधार पर एनओसी रोकने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के तहत पंचायत सचिव सबसे पहले राजस्व रिकॉर्ड से यह जांच करेगा कि प्रस्तावित निर्माण पंचायत या सार्वजनिक भूमि पर तो नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मौके पर जाकर सत्यापन भी किया जाएगा। इसके बाद पंचायत बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा और स्वीकृति मिलने पर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से एनओसी जारी की जाएगी। आवासीय भवन के लिए 100 रुपये और गैर-आवासीय भवन के लिए 1000 रुपये शुल्क जीएसटी सहित तय किया गया है।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से पंचायत स्तर पर लोगों को अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, भवन निर्माण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और पंचायतों की जवाबदेही भी तय होगी। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण रोकने में भी यह व्यवस्था सहायक साबित होगी