भारत सरकार ने ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को ‘10 मिनट डिलीवरी’ का दावा और समय सीमा हटाने का निर्देश दिया है। यह फैसला केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद लिया गया। सरकार का मकसद डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है।

इस नीतिगत बदलाव के बाद कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग और टैगलाइन में बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए, ब्लिंकिट ने अपनी ब्रांडिंग से ‘10 मिनट’ का वादा हटा कर अब “30,000 से अधिक उत्पाद आपके दरवाजे पर वितरित” लिखा है। यह कदम गिग वर्कर्स पर पड़ने वाले मानसिक और शारीरिक दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है।

संसद में भी गिग वर्कर्स के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उनके उचित वेतन, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ऐप-आधारित डिलीवरी व्यवसायों को अपने कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करना चाहिए।

यह फैसला सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत लिया गया है। इस कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का अधिकार दिया गया है। इसमें जीवन और विकलांगता बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ और वृद्धावस्था में सुरक्षा शामिल है। इसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड और राष्ट्रीय बोर्ड भी बनाया गया है।

सरकार का यह कदम क्विक कॉमर्स कंपनियों को अपनी लॉजिस्टिक्स और एल्गोरिदम रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। अब कंपनियों को स्पीड के बजाय सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देनी होगी। सांसद राघव चड्ढा ने इसे ‘मानवीय गरिमा और सुरक्षा की जीत’ करार दिया और कहा कि यह बदलाव गिग वर्कर्स के लिए बेहद आवश्यक था।