आज हिमाचल प्रदेश ने अपने 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का गौरवपूर्ण उत्सव प्रागपुर की ऐतिहासिक धरती पर मनाया। यह अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि हिमाचल की संघर्षपूर्ण यात्रा, आत्मसम्मान और उपलब्धियों को याद करने का दिन भी है। इस वर्ष का समारोह राज्य स्तरीय हुआ और इसमें प्रदेश के अनेक गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों और आम जनता ने भाग लिया।

समारोह में प्रदेश सरकार ने जनता के हित में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसलों की घोषणा की। इनमें सबसे विशेष और सराहनीय निर्णय 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लंबित बकाया का भुगतान करने का है। यह कदम न केवल बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह प्रदेश की जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त किसानों और बागवानों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कृषि और बागवानी आयोग के गठन की घोषणा की गई। इस आयोग का उद्देश्य प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र में नीति निर्धारण, मार्गदर्शन और किसानों के हितों की रक्षा करना है। इससे न केवल किसानों की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

राज्य में जनता को बेहतर सेवा देने के लिए प्रागपुर में एसडीएम कार्यालय और नल्सूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन की घोषणा भी की गई। इन नए संस्थानों से क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में आसानी होगी, और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सेवा वितरण का स्तर ऊंचा होगा।

प्रदेश के भविष्य को स्थायी और समृद्ध बनाने के लिए समृद्ध हिमाचल विजन दस्तावेज अब अंतिम चरण में है। इस दस्तावेज का उद्देश्य ऐसा विकास मॉडल तैयार करना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़े। यह विजन हिमाचल को आत्मनिर्भर, संवेदनशील और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा।

समारोह में वक्ताओं ने कहा कि हिमाचल की यह यात्रा जनता के विश्वास और सहभागिता से ही सफल होगी। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे अपने योगदान और भागीदारी से प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में सहयोग दें। इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं और उनके उज्जवल भविष्य और प्रदेश की समृद्धि की कामना की गई।