Post by : Himachal Bureau
सिरमौर जिला के पांवटा साहिब क्षेत्र में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को गंभीरता से लेते हुए उपमंडल प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि बच्चों को तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाने के लिए यह फैसला जरूरी हो गया था।
उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब क्षेत्र के सभी स्कूलों में कक्षा आठवीं तक की पढ़ाई सुबह आठ बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक होगी। वहीं कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि बढ़ती गर्मी और लगातार चल रही हीट वेव के कारण बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है।
प्रशासन ने केवल स्कूल समय में बदलाव ही नहीं किया बल्कि स्कूलों के लिए कई जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि स्कूल समय के दौरान धूप में किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों को मैदान में खेलने, लंबी प्रार्थना सभा करने या तेज धूप में खड़ा रखने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन का मानना है कि इससे बच्चों को हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति से बचाया जा सकेगा।
सभी स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि परिसर में साफ और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार की पूरी व्यवस्था रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल प्रशासन इन आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
हालांकि प्रशासन ने कुछ चुनिंदा स्कूलों को इन आदेशों से बाहर रखा है। इन स्कूलों की समय व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। क्षेत्र में लगातार बढ़ते तापमान और बदलते मौसम को देखते हुए लोग भी प्रशासन के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि छोटे बच्चों को तेज धूप से बचाना बेहद जरूरी है और प्रशासन का यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
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