Author : Rajesh Vyas
हिमाचल प्रदेश के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में उन्होंने वर्षों से संचालित गीतापीठ (चिम्बलहार) और राजपुर डाकघरों को बंद किए जाने के फैसले पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में संचालित सरकारी गैस एजेंसी की बुकिंग व्यवस्था में बदलाव की मांग भी उठाई गई है।
पूर्व विधायक ने अपने पत्र में कहा कि Palampur News के तहत चर्चा में आए गीतापीठ (चिम्बलहार) और राजपुर डाकघर लंबे समय से स्थानीय लोगों को डाक सेवाएं उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन विभाग द्वारा इन्हें बंद किए जाने से ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन डाकघरों के बंद होने से लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। विशेष रूप से बुजुर्गों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को आवश्यक डाक एवं बैंकिंग सेवाओं के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। उन्होंने सांसद से आग्रह किया कि इस विषय को संबंधित मंत्रालय के समक्ष उठाकर दोनों डाकघरों को पूर्ववत संचालित कराया जाए।
पूर्व विधायक ने पत्र में घुग्गर स्थित सरकारी गैस एजेंसी का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में यह एजेंसी आम लोगों की सुविधा के लिए शुरू करवाई गई थी। वर्तमान में नगर निगम पालमपुर क्षेत्र में एक निजी और एक सरकारी गैस एजेंसी संचालित हो रही है, लेकिन दोनों की बुकिंग व्यवस्था अलग-अलग है। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसी Gas Booking के लिए लगभग 25 दिनों के अंतराल पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, जबकि सरकारी एजेंसी में उपभोक्ताओं को लगभग 45 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। इससे उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है और कई बार एजेंसी कार्यालय में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।
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पूर्व विधायक ने सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज की कार्यशैली और विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में प्रभावी ढंग से उठाया है। उन्होंने पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेललाइन के ब्रॉडगेज सर्वे का उदाहरण देते हुए विश्वास जताया कि सांसद इन दोनों जनहित के मामलों को भी संबंधित मंत्रालयों के समक्ष मजबूती से रखेंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि बंद किए गए डाकघरों को दोबारा शुरू कराया जाए तथा नगर निगम क्षेत्र में संचालित सरकारी गैस एजेंसी पर भी वही बुकिंग नियम लागू किए जाएं, जो निजी एजेंसी पर लागू हैं, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समान सुविधा मिल सके।
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