हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त होने से प्रदेशभर में हड़कंप मच गया। यह ईमेल सीधे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया था, जिसमें न्यायालय परिसर के भीतर और आसपास बम, आरडीएक्स और आईईडी लगाए जाने का दावा किया गया। ईमेल में यह भी कहा गया कि इन विस्फोटकों को सक्रिय कर बड़े धमाके की योजना बनाई गई है।

जैसे ही यह ईमेल न्यायालय प्रशासन के संज्ञान में आया, तत्काल इसकी सूचना शिमला पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गईं। निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पूरे उच्च न्यायालय परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर व्यापक सर्च अभियान शुरू किया गया।

तलाशी अभियान में डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता और आधुनिक तकनीकी उपकरणों की सहायता ली गई। न्यायालय भवन के अंदरूनी हिस्सों, पार्किंग क्षेत्र, आसपास के कार्यालयों और खुले स्थानों की गहन जांच की गई। कई घंटों तक चली इस तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली, हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

पुलिस ने इस मामले में सदर थाना शिमला में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह ईमेल एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। ईमेल में न केवल बम और आरडीएक्स का जिक्र किया गया, बल्कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार का नाम भी उल्लेखित किया गया है। साथ ही कुछ राजनीतिक व्यक्तियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का मानना है कि यह ईमेल अफवाह फैलाने और लोगों में भय तथा दहशत का माहौल पैदा करने के उद्देश्य से भेजा गया प्रतीत होता है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल को भी जांच में शामिल किया गया है। ईमेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर की जानकारी जुटाने के लिए साइबर तकनीकी विश्लेषण शुरू कर दिया गया है। पुलिस टीम यह पता लगाने में जुटी है कि ईमेल किस स्थान से और किस व्यक्ति द्वारा भेजा गया है।

एसपी शिमला गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और उच्च न्यायालय परिसर की जांच पूरी कर ली गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही आरोपी की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि हाल के समय में विभिन्न संस्थानों को इस प्रकार के धमकी भरे ईमेल मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। अधिकांश मामलों में जांच के बाद ये धमकियां झूठी साबित हुई हैं, फिर भी सुरक्षा एजेंसियां हर सूचना को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।

फिलहाल उच्च न्यायालय में कार्य सामान्य रूप से जारी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके और आम जनता के बीच शांति एवं विश्वास कायम रखा जा सके।